काठमाडौं
भारतको इन्टरनेशनल इण्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड (आइफा) २०१९ नेपालमा आयोजना गर्ने प्रयास अझै सरकारले जारी राखेको पाइएको छ । संसदीय समितिले निर्देशन दिएपछि पर्यटन बोर्डका सीईओ दिपकराज जोशीले अवार्ड स्थगित गरिएको सञ्चारमाध्यमलाई बताएका थिए ।
तर, अहिलेसम्म सरकारले आइफाको आयोजक विजक्र्याफ्ट इन्टरनेसनल प्रालिलाई यस सम्वन्धि निर्णय सुनाएको छैन । विजक्राफ्ट नेपालमै अवार्ड आयोजना हुनेमा ढुक्क छ । कम्पनीको एउटा टोली यसै साता काठमाडौं आएर भारत फर्किएको छ ।
नक्सालस्थित होटेल मेरियटमा बसेको सो टोलीले सरकारलाई प्रत्यक्ष–परोक्ष दवाव दिएर गएको स्रोतले बतायो । मेरियोट होटेल सञ्चालक शशीकान्त अग्रवालले विजक्राफ्टको टोली होटेलमा बसेको पुष्टी गरे । यद्यपी सरकारी अधिकारीहरु भने उनीहरुसँग कुनै औपचारिक छलफल नभएको बताउँछन् ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले थोरै पैसा खर्च गरेर धेरै फाइदा पाउने भन्दै आइफाको विरोध गर्नु अनुचित भएको बताएका थिए । यसैगरी बिहीबार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि आइफा रद्द नभएको संकेत गरे । स्रोतका अनुसार सरकार राज्यकोषको पैसा कम खर्च गरेर अवार्ड नेपालमै गर्न चाहन्छ । स्रोत जुटाउन निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ । निजी क्षेत्रको समन्वय गर्ने काम उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरज वैद्यले गरिरहेका छन् ।
विजक्राफ्टले गरेको सम्झौता प्रस्तावमा नेपाल सरकारले ४० करोड रुपैयाँभन्दा माथि आयोजकलाई तिर्नुपर्ने भनिएको छ । साथै, अवार्ड आयोजनाको सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने छ, जसको लागि १ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
प्रस्तावित सम्झौताको मस्यौदामा रहेका कतिपय बुँदाहरुले नेपालको राष्ट्रियतामै आँच आउने देखिएपछि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले यो कार्यक्रम नेपालमा आयोजना नगर्न निर्देशन दिएको थियो । यस कार्यक्रमले नेपालको सांस्कृतिक स्वतन्त्रता र अस्मितामा आँच पुर्याउने समितिको तर्क थियो । बिहीबार सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री बास्कोटाले यो अवार्ड आयोजना गर्दा नेपालको कुनै सास्कृतिक स्वतन्त्रतामा असर नगर्ने तर्क गरे ।
उनी भन्छन्, ‘आइफा गर्न नहुने होइन, आइफा गरेर कुनै सांस्कृतिक प्रदुषण तथा अतिक्रमण हुँदैन ।’
मन्त्री बास्कोटाले प्रधानमन्त्रीको भनाई समेत उदृत गर्दै आइफा नेपालमा आयोजना गर्दा देशलाई घाटा नहुने तर्कमा जोड दिए । ‘प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भनिरहनु भएको छ कि, यसमा नेपालले लगानी गर्दैन, गरिहाल्यो भने पनि सरकारले घाटाको व्यापार गर्दैन भनेर । घाटाको व्यापार नहुने कार्यक्रम त गर्न पाइने होला नी त ?’
मन्त्री बास्कोटाले नेपालले तिर्नुपर्ने रकम न्यूनतम बनाएर नेपालमै आइफा अवार्ड आयोजनाको तयारी भइरहेको संकेत गरेका छन् । भारतीय पक्षले नेपाल सरकार समक्ष गरेको एकतर्फी प्रस्तावलाई मात्र लिएर संसदीय समिति तथा सञ्चारमाध्यममा चर्चा भएको भन्दै अहिले सरकारी अधिकारी असन्तुष्ट छन् ।
के छ प्रस्तावित सम्झौतामा ?
विजक्राफ्ट र नेपाल सरकारबीच प्रस्तावित सम्झौताको मस्यौदा बाहिरिएपछि यसलाई धेरैले आपत्तिजनक मानेका थिए । सम्झौतामा अवार्डको सबै खर्च नेपालले गर्ने र आम्दानी सबै विजक्र्याफ्टले लैजाने मोडालिटी छ ।
प्रस्तावित सम्झौतामा अन्य संवेदनशील विषयहरु पनि छन् । पहिलो त नेपाल सरकारलाई नै प्रष्टरुपमा आयोजक तोकिएको छ । तर, कुनै विवादमा आएमा भारतीय कानून आकर्षित हुने र मुद्दाका लागि नेपाल सरकार भारतीय अदालतमा जानुपर्ने उल्लेख छ । साथै नेपाल सरकारले कार्यक्रमको एउटा फोटो पनि खिच्न नपाउने, कार्यक्रमका विषयमा विजक्र्याफ्टलाई नसोधी बाहिर सुचना दिन नपाउने, काठमाडौंलाई आइफामय बनाइदिनुपर्ने लगायतका प्रावधान छन् ।
प्रस्तावित सम्झौतामा बलिउडका ३ सय २० जनालाई विजनेस क्लासको र ३ सय जनालाई इकोनोमी क्लासको जहाज टिकट नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ । आवश्यकता अनुसार चार्टर्ड बिमानको पनि खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । बलिउड सेलिब्रिटीका लागि सयौंको संख्यामा महंगा गाडीहरु नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
कार्यक्रम स्थलका रुपमा विजक्राफ्टले नेपाली सेनाको हेडक्वाटर्रको प्रांगण नै मागेको छ । र, कार्यक्रमको तयारीका लागि २० दिनसम्म उक्त स्थान विजक्राफ्टको जिम्मामा छोड्नुपर्ने प्रस्तावित सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।
प्रायोजक खोजिदै
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक अधिकारी आइफा नेपालमै आयोजना गर्ने तर, त्यसमा सरकारको पैसा खर्च गर्न नपर्ने सम्भावनाबारे अनौपचारिक रुपमा छलफल भइरहेको बताउँछन् । खासगरी निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा प्रायोजकबाट रकम उठ्ने अवस्थामा आइफा नेपालमै आयोजनाको सम्भावना जिवितै रहेको उनको भनाइ छ । हवाई टिकेट, होटेल र यातायातमा भरपर्दो प्रायोजक पाए सरकारले आइफा अवार्ड आयोजनाको तयारी तीव्र बनाउने छ ।
त्यसो त सरकारले मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट घोषणा गरेको आइफा अवार्ड नेपालमा गर्ने निर्णय फिर्ता लिने औपचारिक घोषणा पनि गरेको थिएन । संसदीय समितिको बैठक र सामाजिक सञ्जालसहित सञ्चारमाध्यममा आलोचना भएपछि पर्यटन बोर्डका सीईओ जोशीले आइफा नेपालमा यसपाली आयोजना नगर्ने बताएका थिए । तर, सरकारको नेतृत्व नै आइफा अवार्ड आयोजनाका पक्षमा उभिएर कर्मचारीलाई ढाडस दिइरहेको छ ।
एकरदुई दिनमै वार्ता
सरकारले विजक्राफ्ट इन्टरनेशनल प्रालिसँग वार्ता गरी निष्कर्ष निकाल्ने जिम्मा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का संयोजक सुरज वैद्य र नेपाल पर्यटन बोर्डका सीइओ दीपकराज जोशीलाई दिएको छ । यद्दपी आइफा अवार्ड आयोजनाको समन्वय गर्ने जिम्मा भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढालाई दिइएको छ ।
नेपाल भ्रमण वर्ष सचिवालय स्रोतका अनुसार वैद्य अहिले विदेश भ्रमणमा छन् । उनी नेपाल फर्किएपछि वार्ताको औपचारिक प्रक्रिया शुरु हुनेछ । वैद्य शनिबार नेपाल फर्कने कार्यक्रम छ । बोर्डका सीइओ जोशीले आफूहरु भने बोर्डको बजेट निर्माणमा व्यस्त रहेको बताए
