२५ भाद्र,काठमाण्डौ ।
संसदमा विचाराधीन अमेरिकी परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)’ संशोधनसहित अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहमत भएका छन्। सम्झौतामा राखिएका सर्त र कार्यान्वयन प्रकृयालाई लिएर यो परियोजना निकै विवादित रहिआएको छ। शुक्रबार बस्न लागेको स्थायी कमिटी बैठकमा ओली र दाहालले सहमतिको प्रस्ताव
राख्दैछन्।यो प्रस्तावमा एमसिसी संशोधन र अनुमोदन गर्न दुई नेता सहमत भएका हुन्। यसअघि पार्टीभित्र शीर्ष तहका नेताहरूबीच कुरा बाझिँदा एमसिसी अन्योलमा परेको थियो। प्रधानमन्त्री ओली पक्षका नेताहरू यो परियोजना जसरी पनि कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिएका थिए भने दाहालले अनूकुलताअनुसार आफ्नो धारणा राखिरहेका थिए।
एमसिसीको विषयमा नेताहरुबीचको चर्किएको विवाद सो पार्टीको स्थायी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समेत छताछुल्ल भएको थियो। स्थायी कमिटी बैठकमा चर्को विवाद भएपछि यसबारे निर्णय जिम्मा सचिवालयलाई दिइएको थियो। सचिवालयले एमसिसीबारे अहिलेसम्म कुनै छलफल नै गरेको छैन।‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको संस्था मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन बीच सन् २०१७ मा सम्पन्न भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता यतिबेला संसदमा अनुमोदनको लागि विचाराधीन अवस्थामा छ।
उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्नु अघि आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न केन्द्रीय कमिटीको दोश्रो बैठकबाट कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको छ’ अध्यक्षद्वयले तयार पारेको सहमति प्रस्तावमा लेखिएको छ।‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता र सो सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन उपर स्थायी कमिटी र सचिवालयमा छलफलपछि उक्त सम्झौतालाई राष्ट्र्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने’ भनिएको छ। एमसिसी संशोधन सहित अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच सहमति जुटेपनि शुक्रबार (भोलि) बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकले निर्णय गर्ने भएको छ।
एमसीसीबारे ओली-दाहालको प्रस्ताव
नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको संस्था मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन बीच सन् २०१७ मा सम्पन्न भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता यतिबेला संसदमा अनुमोदनको लागि विचाराधीन अवस्थामा छ।उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्नु अघि आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न केन्द्रीय कमिटीको दोश्रो बैठकबाट कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको छ। मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता र सो सम्वन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन उपर स्थायी कमिटी र सचिवालयमा छलफल गर्ने। उक्त सम्झौतालाई राष्ट्र्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै संशोधन नै तगरी एमसिसीलाई संसदबाट पारित गराउन चाहेका थिए। तर, अध्यक्ष दाहालसहित वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरु संशोधनबिना अघि बढाउन नहुने अडानमा थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले एमसिसी पारित गर्ने अडान नछाडेपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजनमा कार्यदल निर्माण गरेको थियो।
कार्यदलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेता भीम रावल सदस्य थिए। कार्यदलले २० दिनसम्म अध्ययन गरेर एमसीसी संशोधनबिना अघि बढाउन नहुने सुझाव दिएका थिए। यद्यपी, कार्यदलमा रहेका ३ जनामध्ये खनाल र रावल एमसिसीको विपक्षमै थिए। मन्त्री ज्ञवाली मात्रै पास गराउनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए।नेपालको विद्युत र सडक निर्माणमा अमेरिकाले कुनै स्वार्थ नराखी ५५ अर्ब रूपैयाँ सहायता दिएको दावी गर्दै ओलीले त्यसलाई स्वीकार गर्न पार्टीभित्रै बलियो लबिङ समेत गरेका थिए। तर, व्यापक नागरिक असन्तुष्टि, पार्टीभित्रै चरम विवाद एवम् दक्षिण एसियाकै मित्रराष्ट्र्र श्रीलङ्काले एमसीसी कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय लिएपछि प्रधानमन्त्री ओली संशोधनको पक्षमा उभिएको बुझिएको छ।
त्यो परियोजनामा नेपालको पनि करिब १४ अर्ब लगानी हुनेछ। नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका पालामा भएको थियो। त्यतिखेरका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७४ भदौ २९ गते अमेरिकामै पुगेर एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसको दुई वर्षपछि संसदमा अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढेपछि नेकपामा विवाद देखिएको थियो।
२०७६ असार ३० गते अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरेको थियो। अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारलाई सन् २०१८ अक्टोबरमा पत्र नै पठाएको थियो। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७५ माघ २५ गते बसेको मन्त्री परिषद बैकको निर्णयअनुसार सम्झौता अनुमोदनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए।
