बारा । कोरोना भाइरसबिरूद्ध चैत्र ११ गते देखि सरकारले गरेको लकडाउनको अवधिमा खाद्यान्न अभावमा छाक टार्न समस्या हुँने विपन्न परिवारलाई वितरणका लागि प्रदेश सरकारले दिएको १५ लाख रुपैयाँको कार्यविधि मिच्दै मनोमानी ढंङ्गले पालिकाहरुले राहत बाडिरहेको छ ।
लकडाउनले मर्कामा परेका विपन्नलाई राहत वितरणका क्रममा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा विवाद देखिएको छ ।
कतै झडप भएर जनप्रतिनिधि नैं घाइते भएका छन् , त कतै वितरण नैं स्थगन गर्नु परेको छ । केही स्थानमा अहिले सम्म वडा स्तरीय संयन्त्र नैं गठन हुन सकेको छैन ।
निजगढ नगरपालिकामा भने राहतमा आहत भएको गुनासो आम सर्वसाधारणले गरेका छन् । आाईतवार बसेको कोरोना भाइरस रोकथाम, अनुगमन तथा व्यवस्थापन सम्वन्य समितिमा राहतमा आहत भएको चर्चा भएको हो ।
निष्पक्ष ढंङ्गले राहत वितरण नगरेको भन्दै बिरेध भए पछि छुट भएका र हाल सम्म नाम संकलित गरिएको सबैलाई राहत दिने निर्णय समेत भएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का निजगढ नगर कार्यलय सचिव थानेश्वर सापकोटाले वास्तविक विपन्न र खान नपाएकालाई उपेक्षा गरेर राहत बाँडेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले वास्तविक विपन्न र खान नपाएकालाई राहत दिन छुटेका र सो व्यक्तिहरुलाई कुनै किसिमको पक्षपात नगरि राहत वितरण गर्नु पर्न समेत बताए ।
उनले भने, “दैनिक मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएकालाई नगरपालिकाले दिने राहतको थोरै आस थियो, तर नगरपालिका राहत नदिए पछि आशा निराशामा परिणत भएको सुनाए ।”
यता निजगढ नगरपालिकाका मेयर सुरेश कुमार खनालले वडास्तरबाट वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा राजनीतिक दल , समाजसेवी तथा टोल बिकास सहिँतको समितिले सिफारिस गरिएको नाम नगरपालिकाले नकार्न नसकेको बताए ।
उनले काहीँ कतै केही व्यक्तीलाई राहत नदिनु पर्नेलाई समेत राहत बितरण भएको आँफुलाई जानकारी रहेको बताउँदै पुर्ण छुटेकालाई राहत दिने काममा नगर अगि बडेको र केहि दिनमा राहत बितरण गरिने बताए ।
राहत वितरणका लागि वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा राजनीतिक दल, समाजसेवी तथा टोल बिकास सहिँतको समितिले नाम संकलन गरिएको भएता पनि नाम छुटेको देखिएको छ ।
कतिपय स्थानमा समितिका सदस्यले आ-आफ्नों पार्टीका मानिसको नाम राख्नु पर्ने भन्दै अडान लिने गरेका छन् । कतै मापदण्डमा नरहेकाहरूलाई पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा राहत दिइँने गरेको पाईएको छ ।
निजगढ नगरपालिकाले करिब २३ सय घरधरीलाई राहत बितरण गरेको भएता पनि अझै नाम संकलन गर्ने क्रम चलिरहेको जनाईएको छ ।
