बालुटावार काण्डका यी चर्चित हस्तीमाथि अहिले पनि हुँदैन छानबिन ?

श्रावण ७ आइतबार |
ललिता निवास (गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनी)को जग्गा व्यक्तिमा लैजाने कामलाई ललिता निवास प्रकरण वा बालुवाटार काण्ड भनिन्छ । अहिले यसलाई काण्ड नभनेर सबैले ललिता निवास प्रकरण भन्छन् । किनकि काण्ड भनेर भाषण गर्ने वा भाषण गर्नेका पक्षधरहरू नै त्यसमा तानिने भएपछि उनीहरूले बालुवाटार काण्ड नभनेर ललिता निवास प्रकरण भनिरहेका छन् ।

तर, अहिले सत्तामा रहेका दलहरूले यसलाई बालुवाटार काण्ड भनेर स्थापित गराएका थिए । जुन घटनालाई तीन वर्षअगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जोड्दा धेरैबाट ताली बज्दथ्यो । अहिले सबैतिर चर्चा छ, त्यही बालुवाटार काण्ड ।

पहिला ओलीले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझेपछि चर्चामा आयो, अहिले भने माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले बजेट पास गर्ने बेला पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई मत हाल्ने भने पनि उक्त बालुवाटार काण्डमा केही व्यक्तिहरू पक्राउ पर्न थालेपछि चर्चामा छ ।

ओली सत्तामा रहँदा बालुवाटारमा रहेको ललिता निवास (समरजंग कम्पनी)को जग्गा केपी ओलीले व्यक्तिगत बनाए भन्ने चर्चा थियो ।

तत्कालीन कांग्रेस, माओवादी र एमालकै विद्रोही नेता माधव नेपाल पक्षको दिनहुँजसो हुने भाषणमा उठ्ने विषय नै थियो, यो काण्डै काण्डको ओली सरकार ढालिन्छ र प्रत्येक काण्डको छानबिन हुन्छ । ओली सरकार ढल्यो । नयाँ निर्वाचन भयो । नयाँ गठबन्धनले सरकार बनायो ।

अहिले ललिता निवासको जग्गाको बारेमाा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले धमाधम व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न थालेको छ ।

तर, यो प्रकरणमा टिप्पणी उठाउने अधिकृतदेखि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानेहरू कारबाहीको भागिदार बन्ने तर निर्णयकर्तालाई उम्काउने प्रयास भइरहेको विभिन्न घटनाले देखाउँदै लगेको छ ।

अख्तियारले यसअघि हालेको मुद्दामा पनि यसैगरी निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिँदै केहीका विषयमा मात्र विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अहिले सीआईबीले पनि न्यायको नाममा, अख्तियारको नाममा र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको नाममा सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई गराउनेहरूलाई उन्मुक्ति दिन्छ कि भन्ने आम नागरिकको आशंका छ ।

नेपाली सञ्चार माध्यममा ओली सरकार हटाउने बेलामा बालुवाटार काण्डको नाममा समाचार आउन थाले पनि आर्थिक दैनिकले २०७२ साल वैशाख १० गतेदेखि बालुवाटारको उक्त जग्गा घोटालासम्बन्धी समाचार निरन्तर दिँदै आएको छ ।

नेपालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै ठूला भ्रष्टाचारलाई संगठित गर्ने मुख्य स्थान हो । त्यसपछि अडिटलाई पनि त्यही रूपमा लिइन्छ । अडिट भइसक्यो अब त्यसमा कुरा उठाउन मिल्दैन ।

नक्कली लडाकुको बारेमा माओवादी नेताको रूपमा मात्र होइन प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि प्रचण्डले त्यही जवाफ दिएका छन्, अडिट भइसक्यो, त्यसमा कैफियत देखिएन ।

तर, त्यसमा अर्बौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएकोमा माओवादी लडाकुहरूले नै बेला–बेलामा उठाएको आवाजले पुष्टि गर्छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अनुसार अडिट भइसकेको कारण त्यो विषय सकियो ।

शक्तिको प्रभावमा परेर जुन निकायले जे–जे आदेश, फैसला र निर्णय गरे पनि भ्रष्टाचार भनेको भ्रष्टाचार नै हो । जसरी धनको वाद (सिद्धान्त) हुँदैन, त्यसैगरी भ्रष्टाचारमा पनि वादलाई बेवास्ता गर्नैपर्छ ।

यो वा त्यसको नाममा भ्रष्टाचारलाई छाड्ने हो भने जनतालाई व्यवस्थाप्रति वितृष्णा मात्र होइन नैराश्य नै उठ्छ । वादका नाममा भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने हो भने भ्रष्टाचारविरुद्ध लागेका जनता व्यवस्थाविरुद्ध नै खनिन सक्तछन् ।

यो विषयमा राज्य सञ्चालकले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई प्रभावित पार्ने कोसिस गरे भने यसले नेताहरूलाई नाङ्गेझार पार्नेछन् ।

अहिले जनताहरू यो वा त्यो वादको पक्षमा भन्दा पनि भ्रष्टाचार निर्मूल हुनुपर्नेमा एकजुट छन् । कुनै पनि दलका इमान्दार कार्यकर्ता मात्र होइन समर्थक पनि भ्रष्टाचारको विरुद्ध छन् ।

नेपालको आर्थिक अवस्था जति कमजोर छ त्यो हुनुको मुख्य जड नै भ्रष्टाचार हो । नेपालको सार्वजनिक सम्पत्ति वा पैसाको आधाभन्दा बढी हिस्सा भ्रष्टाचारमै सकिने गरेको छ ।

तर, संगठित भ्रष्टाचार गर्ने मन्त्रिपरिषद्लगायतका निकायको निर्णयमाथि अब पनि अनुसन्धान नहुने भने भ्रष्टाचारविरुद्धको यो अभियानलाई जनताले विरोधी तर्साउने र समर्थकलाई थर्काउने (बार्गेनिङ) गर्ने एउटा हतियारका रूपमा मात्र लिनेछन् ।

ललिता निवासको जग्गाको विषयको फाइल बेला–बेलामा खोल्ने र बन्द गर्ने गरिएको छ । यो काण्ड सरकार टिकाउने र सरकारको नेतृत्व हत्याउनेमा सीमित बन्दै आएको छ । यो पटक पनि फेरि त्यही हुने हो कि भन्ने धेरैको आशंका छ ।

जब प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बजेट पास गर्न सकिँदैन भनेर माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले निर्णय ग¥यो त्यसपछि धमाधम ललिता निवास जग्गा काण्डका व्यक्तिहरू पक्राउ पर्न थाले ।

त्यसका लगत्तै माधव नेपालले पार्टीबाट निर्णय गराएर बजेट पास गर्न मत हाल्ने निर्णय लिए । यदि एकीकृत समाजवादीले बजेट पास गर्न मत नहाली सरकारबाट बाहिरिएका थिए भने उनीमाथिको कारबाही अगाडि बढ्थ्यो ।

कुनै न कुनै रूपमा उनीमाथि छानबिन सुरु भइसकेको हुनेथियो । तर, प्रचण्डले सरकार टिकाउन बार्गेनिङ गरे र सरकारलाई कसैले हल्लाउन सकेन ।

ललिता निवासको फाइल खोल्नुअगाडि प्रचण्डले कांग्रेससँग पनि बार्गेनिङ गरे, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा । त्यही भएर कांग्रेस अहिले मौन भएर प्रचण्ड सरकारको समर्थनमा छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको परिवार नै तानिने भएपछि देउवा मौन छन् । सरकारको बारेमा उपेन्द्र यादवले किचकिच गर्ने संकेत गर्नासाथ गौर हत्याकाण्डको बारेमा पनि छानबिनको माग गर्दै जुलुस निकाल्न लगाइयो । यसले प्रत्येक घटनामा बार्गेनिङ गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसैले बालुवाटार जग्गा काण्डलाई बार्गेनिङ अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रचण्डको प्रबल सम्भावना छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले बढो चासोका साथ हेरेको देखिन्छ । कुनै बेला ओलीमाथि यो काण्ड घटाएको आरोप लगाइए पनि जसले आरोप लगाएको थियो सुई उतैतिर घुम्न थालेको देखिन्छ ।

अहिलेसम्म एमालेका नेता विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेलबाहेक एमालेमा सक्रिय अन्य नेताको संलग्नता देखिएको छैन । त्यही भएर एमालेले पनि यसमा चासो लिएको देखिन्छ । जति चासो उसले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा लिएको थिएन ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका र नपरेका एमालेका नेता÷कार्यकर्ता अधिकांश पूर्वमाओवादी नै हुन् । उनीहरू अहिले एमालेमा रहेको कारण त्यसमा एमाले जोडिन पुगेको हो । त्यो प्रकरण अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पनि चर्चित छ ।

यसमा अमेरिका लैजाने आश्वासन दिएर पैसा उठाउने मात्र होइन हामी नेपाली होइनौँ भुटानी हौँ भनेर फारम भर्दै पैसा बुझाउने पनि त्यति नै दोषी हुन् । तर, त्यसको केही विषय अदालतमा प्रवेश गरिसकेको कारण उताबाट निरूपण भएपछि फेरि उठ्न सक्तछ ।

तर, ललिता निवास काण्ड भने दोहोरिएर उठेपछि यसले सही निकास पाउनुपर्छ र निर्णयकर्ता पनि कारबाहीमा पर्नुपर्छ । यसमा निर्णयकर्तालाई सत्ता टिकाउने नाममा उन्मुक्ति दिइयो भने यसले व्यवस्थालाई नै असर पार्न सक्तछ ।

किन गठन गरियो त्रिताल समिति ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्न सरकारी अधिकारीसँग परामर्श गरेका थिए । परामर्श गर्दा बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा रोक्का रहेको जानकारी पाएपछि सो जग्गा छानबिन गर्न २०७६ साल असार १५ गते सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल र महेन्द्रकुमार थापा र गृह मन्त्रालयका उपसचिव गणेश आचार्यसहितको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

पाँच महिना लगाएर २०७५ साल पुस २६ गते सिफारिससहितको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । २०७५ साल फागुन २८ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले बालुवाटारको विवादित सबै जग्गा किनबेचमा रोक्का राखेर मुख्य दोषीमाथि कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई जिम्मा दियो । तर, ओलीमाथि विभिन्न आरोपको वर्षा सुरु भयो । किनकि अब ओलीले कारबाही गर्छ भनेर ।

खासमा त्रिताल समितिले दुई सय ९९ रोपनी नौ आना दुई पैसा जग्गामध्ये १४ रोपनी ११ आना जग्गा मात्र जफत भएको र दुई सय ८४ रोपनी १४ आना तीन पैसा मुआब्जा दिएर नै अधिग्रहण गरेको प्रमाणसहित प्रतिवेदन त्रिताल समितिले दिएको थियो ।

कानुन व्यवसायी युवराज कोइरालाले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालयहरूमा उजुरी दिएका थिए । गृहसचिव प्रेमकुमार राई भएको बेला त्यहाँ पनि उजुरी परेपछि सबै विवरण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराए, अनि छानबिन समिति गठन भएको हो । २०६७ साल वैशाख ३१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट एकैचोटी एक सय १३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको देखिन्छ । यो सेटिङमा गरिएको निर्णय हो ।

त्रिताल समितिले गरेको सिफारिस
१ ती जग्गा सरकारी भएकाले सरकारकै नाममा ल्याउनुपर्छ
२. संलग्न व्यक्तिमध्ये भ्रष्टाचार भएका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र ठगी वा किर्ते भएकोमा सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न दिनुपर्छ
३. देशभरका जग्गा हिनामिनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्छ ।
सरकारले सबै विषयमा निर्णय गरेर प्रतिवेदन अख्तियार र सीआईबी पठायो । त्यसपछि सरकारले सबै जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन भनेर २०७५ साल फागुन २८ गते निर्णय ग¥यो । भूमिसुधार मन्त्रालयले सरकारी नाममा जग्गा ल्याउने काम गरेन तर अख्तियार र सीआईबीले अनुसन्धानको काम ग¥यो ।

केही दिनअगाडि एमाले अध्यक्ष ओलीले ललिता निवास प्रकरण चर्चाका निम्ति मात्र उठाइएको भन्दै सत्तापक्षलाई निष्पक्ष छानबिनका लागि चुनौती मात्र दिएनन् छानबिन भएमा सत्तापक्षकै व्यक्तिहरू पर्ने बताएलगत्तै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कसैलाई पक्राउ गर्न आफ्नो अनुमति आवश्यक नहुने भन्दै प्रहरीलाई सार्वजनिकरूपमा निर्देशन दिएका थिए ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक संलग्नता रहेको तथ्यहरूले पुष्टि गरेको छ । तर, यसलाई विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनका लागि सहयोग गरेको बहानामा रोक्ने गरिएको र माफी दिने काम भएको छ । नेताहरूको यसमा चासो थिएन भने मन्त्रिपरिषद्, अख्तियार र सर्वोच्च अदालतबाट सरकारी जग्गा व्यक्तिमा जाने पक्षमा निर्णय, आदेश हुने नै थिएन ।

सीआईबीप्रति सबैको चासो
ललिता निवास प्रकरणमा अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले धमाधम व्यक्ति पक्राउ गरी कारबाही अगाडि बढाएको छ । केही राजनीतिक व्यक्तिको साथै पूर्वप्रशासकलाई पक्राउ गर्छ वा गर्दैन भन्नेमा सबैको ध्यान गएको छ ।

नक्कली मोही र गुठी, जग्गा अधिग्रहणलाई जफत भनिएको, बाटो विस्तारलगायतका विषयमा समानान्तररूपमा अनुसन्धान हुनैपर्छ । यसमा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवहरूको संलग्नता छ ।

२०४९ सालदेखि विभिन्न मितिमा सरकारका पालामा भएका निर्णयहरू विवादमा छन् । माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भएका निर्णयहरू किर्तेसम्बन्धी देखिन्छ ।

नेपालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र नेतृत्वकर्तालाई अनुसन्धानमा नपार्ने प्रयास भएको छ । यदि भ्रष्टाचारविरुद्ध वास्तविक ‘अप्रेसन’ गर्ने हो भने निर्णयकर्ताहरू अनुसन्धानको दायरमा आउनै पर्छ ।

निर्णयकर्ता अनुसन्धानको दायरामा नआउनु भनेको नै भ्रष्टाचारको संगठित प्रयास हो । त्यही भएर अहिले सीआईबीप्रति सबैको ध्यान गएको हो । तर, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईले आफूले गलत नियतले काम नगरेको भनेर आफ्नो बचाउ गरिरहेका छन् ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउने निर्णयलाई गलत नियत थिएन भनेर पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई चोख्याउने काम भयो भने जनताले मान्ने देखिँदैन । किनकि यो प्रकरण जबरजस्ती पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई फसाउन सकिन्छ भन्ने आशंका कांग्रेस र माओवादीको थियो ।

ओलीलाई सत्ताबाट हटाउँदा उनीहरूले यसलाई जोडतोडका साथ उठाएका थिए । त्यतिबेला जसको मुखबाट पनि ललिता निवास काण्ड भनियो । काण्डै काण्डको ओली सरकार पनि भनियो । अहिले आएर खुलेको छ, आखिर त्यो काण्डमा कांग्रेस, माओवादी र एमाले जोडिएका छन् ।

तर, एमालेसँग जोडिएका नेपाल अहिले एमालेको सबैभन्दा बढी दुश्मन छन् । किन त ? खासमा ओलीले छानबिन समिति बनाएर बालुवाटार काण्ड बाहिर ल्याएपछि मात्र होइन नेपाल नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय ओलीले खारेज गरेर कारबाहीका लागि तयारी गरेपछि माधव नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई खुट्टामै ढोगेर प्रधानमन्त्री बन्नका लागि सहमत गराएका थिए ।

माधव नेपालले भूमिसुधार मन्त्रालयबाट प्रस्ताव उठाएर निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा असम्बन्धित भौतिक मन्त्रालयबाट प्रस्ताव उठाएर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको कारण उनको नियत नै सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई लुटाउने देखिन्छ ।

ललिता निवास जग्गा काण्डमा विजयकुमार गच्छदार संलग्न भएको भनेर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेको छ । उनी कांग्रेसका नेता हुन् । त्यही भएर अहिले कांग्रेस यो विषय धेरै चर्काउन चाहँदैन । बीचको केही समय मधेशवादी बने पनि उनी कांग्रेसका सक्कली उत्पादन हुन् ।

अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पनि माओवादीका उत्पादन हुन् । उनी माओवादीकै तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेको बेला नक्कली गुठी खडा गरेका थिए । उक्त गुठी नै नभएको त्रिताल नेतृत्वको समितिले ठहर गरेको छ ।

यदि अहिलेसम्मको छानबिनमा ओलीको संलग्नता थियो भने अहिले सत्तारुढहरूको जुलुस बालकोट पुगिसकेको हुन्थ्यो । यो बालुवाटार काण्डमा पर्नेछन्, माधव नेपाल । नेपाल एमालेबाट प्रधानमन्त्री भएको बेला उक्त जग्गालाई व्यक्तिगत बनाइएको छ ।

तर, उनी अहिले अलपत्र दलको नेता हुन् । कांग्रेस वा माओवादीमध्ये एकल टेको छाड्नासाथ उनको अवस्था ‘आरालो लागेको मृग’भन्दा कमजोर हुने उनी एमालेबाट अलग भएपछिका निर्वाचन परिणामले देखाइसकेको छ ।

कथित स्वच्छ छविका उपाध्यायलाई के हुन्छ ?
सूर्यनाथ उपाध्याय आफूलाई स्वच्छ छविको भनिदिऊन् भनेर आशा गर्ने एउटा पूर्वप्रशासक हुन् । तर, उनले राज्यले मुआब्जा दिएर लिएको जग्गालाई व्यक्तिको भएको भनेर सरकारी जग्गा व्यक्तिमा लैजानेकै पक्षमा आफूलाई उभ्याइदिए ।

जुन कुरा उनीबाट हुन्छ भन्ने कसैको पनि अपेक्षा थिएन । त्यसबापत सूर्यनाथले कति बक्सिस पाए त्यो खुलारूपमा देखिँदैन । तर, उनले सित्तैमा सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई गराइदिनेको पक्षमा निर्णय भने गरिदिएका होइनन् ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने काम गरेर भ्रष्टाचार भएको छ भनेर सूर्यनाथ अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भएको बेला उजुरी परेको थियो । उनले सात महिना लगाएर अनुसन्धान गरे ।

तर, अन्त्यमा ‘भष्टाचारको कसुर देखिने आधार नदिएको’ भन्दै तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिदिए, २०६० साल असार १८ गते । यसले सूर्यनाथ ‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’ बोकेका पूर्वप्रशासक हुन् भन्दा फरक पर्दैन ।

उनको निर्णयमाथि सीआईबीले कस्तो ‘एक्सन’ लिन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । यदाकदा उनै सूर्यनाथ भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान भनेर सडक नाटकमा पनि देखिन्छन् । सूर्यनाथलाई त्यतिबेला अख्तियारका सचिव बालकृष्ण प्रसाईँ, आयुक्त कृष्ण बल्लभ शर्मा काफ्लेले सहयोग गरेका थिए ।

‘स्वच्छ छवि’का न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीको बारेमा के होला ?
सूर्यनाथपछि अख्तियारमा अर्को नेतृत्व आयो । अख्तियारको नयाँ नेतृत्वले २०६३ साल चैत ९ गते उक्त जग्गा सरकारको नाममा रहेको भन्दै रोक्का गर्न मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई परिपत्र गरेको थियो ।

२०६३ चैत २२ गते जग्गा रोक्का गरेको जानकारी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले अख्तियारलाई दिएको थियो ।ललितबहादुर लिम्बू अख्तियारका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भएको बेला २०६४ साल जेठ २० गते ललिता निवासको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरी जग्गाधनी पुर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पठाएर आयोगमा जानकारी दिन भनेको थियो डिल्लीबजार मालपोतलाई ।

अख्तियारको उक्त निर्णयविरुद्ध देवनारायण महर्जन, द्वारिका महर्जन र शोभाकान्त ढकाल सर्वोच्च अदालत पुगेमा रिट लिएर गएको देखिन्छ ।

सर्वोच्चले अख्तियारका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यनाथले गरेको फैसलालाई वैधता दिँदै तामेलीमा राख्ने निर्णय सदर गर्ने न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको इजलासले लिम्बूको पालामा भएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भनेर फैसला गरिदियो ।

अर्थात् सरकारी जग्गा व्यक्तिको हो भनेर फैसला सर्वोच्चले गरिदियो । यो फैसलाले सरकारी जग्गा जोगाउन खोज्नेलाई झापड लगाइदियो ।

न्यायाधीशद्वय केसी र कोइरालाले ललिता निवासको जग्गाको विषयमा गरेको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले पुनरावेदन गर्न सर्वोच्च पुग्यो । अख्तियारका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त लिम्बू नै सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीको पूर्ण इजलासले अख्तियारले न्यायाधीश केसी र कोइरालाले गरेको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्न नमिल्ने आदेश सुनायो ।

उक्त आदेशले केसी र कोइरालाको फैसलालाई सदर गरिदियो । अर्थात् उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिको भएको उनीहरूको ठहर थियो । यी तीनै जना न्यायाधीशले स्वच्छ छविको नाममा समाजमा रजगज गरिरहेका छन् ।

तर, उनीहरूको आदेश सरकारी जग्गा व्यक्तिकै हो भन्ने छ । यिनीहरूसम्म अझै नेपाल प्रहरीको सीआईबी पुगेको आम जनताले चाल पाएका छैनन् ।

नक्कली गुठी बनाउने योजनाकार लीलामणि पौडेल र प्रधानमन्त्री डा. बाबुरामको बारेमा के होला ?
ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडप्ने योजनामा आफूलाई कुशल प्रशासक भन्न रुचाउने पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको देखिएको छ ।

उनले आफूलाई जति नै ठूलो स्वच्छ छविको प्रशासक भने पनि उनले राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिको बनाउन सकेजतिको सबै शक्ति प्रयोग गरेको प्रस्ट देखिन्छ ।

पौडेलले गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको सरकारी जग्गालाई पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेका थिए ।

पौडेलले योजनाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को २०६९ असोज १८ गतेको निर्णयले पशुपति टिकिन्छा नामको नक्कली गुठी बनाउने निर्णय गरेको थियो । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला उक्त निर्णय भएको थियो ।

असोज २२ गते मुख्यसचिव पौडेलले समरजंग कम्पनीको जग्गा सच्याई पशुपति टिकिन्छा गुठीमा दर्ता गर्न पत्राचार गरेका थिए । डा. बाबुराम र पौडेल सुशासनको कुरा गरेर नथाक्ने पात्र हुन् । तर, उनीहरूको निर्णय सरकारी जग्गा खोसेर व्यक्तिगत बनाउने नै रहेको देखिन्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम र मुख्यसचिव लीलामणिको यो योजना अनुसन्धानबाट पत्ता लगाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ सालपछि उनीहरूमाथि कारबाही गर्ने योजना बनाएपछि संगठितरूपमा ओलीले नै बालुवाटार काण्ड गराएको प्रचार गरे ।

तर, वास्तविकता भने अहिले फरक देखिएको छ । अर्थात् ओली कारबाही गर्न चाहने र बालुवाटार काण्ड भन्नेहरू भने त्यही काण्डका योजनाकार रहेको देखिएको छ । यसको बारेमा के हुन्छ भनेर अहिले सीआईबीप्रति सबैको ध्यान गएको छ ।

मन्त्री दोषी तर प्रधानमन्त्री निर्दोष
ललिता निवास प्रकरणमा २०७६ साल माघ २२ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यतिबेला अख्तियारले एक सय १० जनालाई भ्रष्टाचार कसुरमा र ६५ जनालाई उनीहरूले किनेको जग्गा जफत गर्न प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराइएको भन्दै नेपाल र भट्टराईको हकमा केही गरिरहनु परेन भनेर शक्तिको पुजारी बनेको थियो, अख्यितार । उनीहरूसँग बयान लिएर पनि मुद्दा दायर नगरेको देखिन्छ ।

उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नचलाएपछि हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लाल झण्डा ओढेपछि जुनसुकै खत पनि माफ हुन्छ भन्ने भनाइ कतै पूरा हुने त होइन ? भनेर गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए ।

तर, उनी अहिले ती दुई नेताको सहयोगमा राष्ट्रपति बनेपछि नैतिकरूपमा पनि त्यसबारेमा बोल्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । अर्को कुरा राष्ट्रपतिले त्यसरी खुला बोल्दा पनि समस्या आउने देखिन्छ । मन्त्री दोषी तर प्रधानमन्त्री निर्दोष भन्ने नेपालको कानुनी व्यवस्था नै भ्रष्टाचार मौलाउन दिने संगठित प्रयास हो ।

दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नचलाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । असार ३ गते तोकिएको पेशी सुनुवाइ नभई पुस १ गतेका लागि तोकिएको छ । त्यसलाई अझै पछि धकेल्ने प्रयासमा उनीहरू छन् ।

ललिता निवास के हो ?
अहिले चर्चामा आएको ललिता निवास नेपाली कांग्रेसका नेता स्व. सुवर्ण शमशेर राणाको दरबार हो । उक्त दरबारलाई विक्रम सम्वत् २०२१ सालमा हदबन्दी लागू गरेपछि सरकारले त्यसको धेरै क्षेत्रफल अधिग्रहण गरेको थियो ।

सरकारले अधिग्रहण गरेको उक्त जग्गा राजनीतिक कारण देखाउँदै विभिन्न मितिमा नीतिगत निर्णय गराउँदै अनधिकृतरूपमा व्यक्तिका र नक्कली संस्थाको नाममा ल्याइएको पाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसँग जोडिएको उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन गलत लिखत तयार पार्ने, नक्कली मोही खडा गर्ने, सट्टाभर्ना दिनेजस्ता काम गरी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिका नाममा लगिएको छ । यो कुरा अख्तियारले पनि स्वीकार गरेको छ । तर, निर्णयकर्तालाई भने सफाइ दिएको छ ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए ।

सोही छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियार र प्रहरीले छानबिन गरेको हो । त्यो छानबिनले एक सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको र उक्त जग्गा केही संस्था र झण्डै छ दर्जन व्यक्तिको नाममा पास गराइएको देखाएको छ ।

अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र पूर्वमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । त्यसमा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यातलाई तत्कालीन सचिव हुँदा उनले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन गरेको निर्णयका आधारमा मुद्दा चलाइएको छ ।

गच्छदार २०६७ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हुँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको आरोपमा मुद्दा लगाएको छ । त्यस्तै, खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारका मन्त्रीहरू छविराज पन्तलाई र दिनेशहरि अधिकारीलाई पनि पूर्वसचिवको हैसियतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

ललिता निवासभित्रको सरकारी र सार्वजनिक जग्गालाई विभिन्न संस्था र व्यक्तिका नाममा ल्याउन अर्थात् हक र स्वामित्व स्थापित गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेस भएअनुरूप मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको कारण देखाउँदै अख्तियारले नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनेको हो ।

उजुरीको इतिहासमा ललिता निवास
ललिता निवास जग्गा हिनामिनाबारे २०६० सालमा अख्तियारमा उजुरी प¥यो । अख्तियारले तामेलीमा राख्यो । २०७४ साल वैशाख २४ गते संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले बालुवाटारको जग्गा हिनामिना सम्बन्धमा छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र पठायो । मुआब्जासमेत दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा कसरी व्यक्ति र केही संस्थाको नाममा गयो भनेर प्रश्न गरिएको थियो ।

त्यसपछि २०७५ साल असारमा त्रिताल आयोग गठन भयो । समितिले २०७५ माघ २६ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । त्यसपछि सरकारले उक्त प्रतिवेदनअनुसार अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई पत्राचार ग¥यो । मन्त्रिपरिषद्ले फागुन २८ गते निर्णय गरेर प्रतिवेदन अख्तियार पठाएको थियो ।

यदि ओलीले त्यो उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएको भए अहिलेसम्म त्यसको कुनै छानबिन नै हुने थिएन । नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो र उनीहरूले जग्गा फिर्ता गरेका छन् । यसको जवाफ अहिले पनि अख्तियारले दिनु पर्छ ।

प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको निर्णयको उद्देश्य के थियो ?
२०४७ साल जेठ १४ र २०४७ साल साउन ८ गते बसेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पञ्चायत सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर बदनियतपूर्वक जफल गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

ती दुई निर्णय कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा सोही वर्ष भदौ ३ गते बसेको भट्टराई नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा फिर्ताको विषयमा प्रस्ट पारेको थियो ।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारी र केही भू–माफियाले ३ भदौको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै दुईवटा निर्णयलाई आफूखुसी व्याख्या गरेर काम अगाडि बढाए र सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याए ।

के गरे माधव नेपालले, किन गर्दैन कारबाही ?
त्रिताल आयोगले तत्कालीन नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को मिति २०६७ साल वैशाख ३१ गतेको निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव तथ्यपूर्ण र कानुनी प्रावधानको अभावमा गलत मनसायले पेस भएको र त्यस निर्णयको आधारमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता हुन गई सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा समेतको सम्पत्ति हानी नोक्सानी भएको देखिँदा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरी खारेज गर्ने भन्ने थियो ।

त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल थिए । उनी त्यतिबेला नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका थिए । अहिले उनीजत्तिको एमालेविरोधी नेपाली कांग्रेस पनि छैन ।

नेपालले भौतिक मन्त्रालयबाट प्रस्ताव ल्याउन लगाएर उक्त जग्गा व्यक्तिमा लैजाने निर्णय गराएका थिए । जुन प्रस्ताव भूमिसुधार मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने थियो । तर, उनै नेपाल अहिले गलत नियतले काम नगरेको झुट बोलिरहेका छन् ।

माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि भूमिसुधार मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नल्याई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट प्रस्ताव ल्याएर बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेको देखिन्छ । त्यतिबेला भौतिक मन्त्री विजयकुमार गच्छदार थिए ।

गच्छदारविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा हालेको छ तर माधव नेपाललाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री भनेर मुद्दा हालेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि मुद्दा नलाग्ने भनेर माधव नेपालविरुद्ध मुद्दा नहालेको हो ।

माधव नेपालले सरकारी जग्गा जानाजान व्यक्तिका नाममा लैजान गलत बाटो प्रयोग गरेर निर्णय गरे पनि उनीमाथि मुद्दा नचलाइनुले आम जनताले असन्तुष्टि व्यक्त गर्र्दै प्रधानमन्त्री भएपछि जे गर्न पनि छुट दिन नहुने आवाज उठाइरहेका छन् ।

त्रिताल आयोगले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ असोज १८ गते भूमिसुधार मन्त्रालयबाट आएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयले नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा ३ रोपनी १२ आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृत दिएको थियो । टिकिन्छा गुठी कुनै पनि पुराना सरकारी रेकर्डमा नरहेको जनाउँदै उक्त गुठी नक्कली रहेको निचोड निकालेको थियो ।

यता प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले यो प्रकरणको सरकारी दस्तखत छाप किर्तेमा अनुसन्धान सुरु गरेपछि यी दुवै प्रधानमन्त्री अनुसन्धानको दायरामा आउँछन् या आउँदैनन् भने चासो बढाएको छ । यो प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल मौन छन् ।

बाबुराम भट्टराईले भने सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो प्रस्टीकरण लेख्दै प्रधानमन्त्रीलाई केही थाहै नहुने दाबी गर्दै प्रक्रियाअनुसार आएको विषय पास मात्र गरेको भनेर पन्छिने प्रयास गरिरहेका छन् ।

एकै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा मन्त्री र सचिवसम्म यो प्रकरणमा प्रतिवादी बन्ने र प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिने कुरा न्यायसंगत देखिन्न ।

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६६ को चैतमा पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको कम्पाउन्ड विस्तार गर्ने भन्दै जग्गा सट्टाभर्नाको निर्णय गराएका थिए ।

त्यही बहानामा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर १३ रोपनी ११ आना जग्गा माधव नेपालको सरकारले व्यक्तिलाई दिने निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भनेर उनीमाथि कारबाही गरिएको छैन ।

विष्णु पौडेल र कुमार रेग्मीको अवस्था के हो ?
बालुवाटारको जग्गा विष्णु पौडेलले २०६१ साल पुस २९ गते आठ आना जग्गा खरिद गरेका थिए । जुन कुरा उनले नै विज्ञप्ति जारी गरी स्वीकार गरेका थिए ।

उनले शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीबाट खरिद गरेका थिए । पौडेलले २०६१ साल असोज २४ गते नवलपरासीको बर्दघाटको भुताहामा रहेको आठ कठ्ठा जग्गा बेचेर बालुवाटारको कित्ता नम्बर ३०९ र ३१५ को आठ आना जग्गा खरिद गरेको दाबी गरेका छन् ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलले अख्तियारसमक्ष उक्त जग्गा नेपाल सरकारसमक्ष छाडिदिन मञ्जुर गरेकाले जग्गा जफतको मागदाबी लिन प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नदेखिएको उल्लेख छ ।

रेग्मीले ‘भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर’का सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसँग ११ आना दुई पैसा दुई दाम जग्गा किनेर विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेको अभिलेखबाटै पुष्टि हुँदा गुरुङ अनुसन्धानमा तानिए तर रेग्मी तानिएका छैनन् । उनले कानुनी सहयोग गरेबापत पारिश्रमिकबापत जग्गा लिएको अपत्यारिलो दाबी गरेका छन् । (आर्थिक दैनिकबाट)

नेपाली टिभीको न्युज पढ्नका लागि एपबाट खोल्नुहोस् ।
एन्ड्रोइड डाउनलोडका लागि र आईफोन डाउनलोडका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।