असार १२ ।
क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध बलात्कारको जाहेरी दिएकी बालिकालाई उपचार खर्च दिन जिल्ला अदालत, काठमाडौंले आदेश दिएको छ। 
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितको इजलासले पीडित राहत कोषबाट रकम दिन आदेश दिएको हो। गौशाला-२६ का नामले जिल्ला अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा क्रिकेटर लामिछानेले बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोग छ।
यस मुद्दामा जिल्ला अदालत, काठमाडौंले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। तर, उच्च अदालत, पाटनले लामिछानेलाई धरौटीमा छोडेको थियो।
काठमाडौं उपत्यका छोड्दा प्रशासनको अनुमति लिनुपर्ने, विदेश जान नपाइने जस्ता शर्त सहित लामिछाने छुटेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले भने उच्च अदालतले लगाएको प्रतिबन्ध समेत फुकुवा गरेर क्रिकेट खेल्न विदेश जाने अनुमति समेत दिएको थियो।
सर्वोच्चको त्यही आदेशमा पीडितलाई अन्तरिम राहत दिन भनिएको थियो। अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन भने भएको थिएन। यो मुद्दाको अन्तिम फैसला भएको छैन।
गत भदौ ६ गते राति लामिछानेले जबर्जस्ती करणी गरेको भन्दै गौशाला प्रहरी वृत्तमा भदौ २१ मा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। जाहेरी पर्दा लामिछाने क्रिकेट खेल्न अफ्रिकी मुलुक गएका थिए। जाहेरी परेको सार्वजनिक भएपछि उनी खेल सकिए पनि नेपाल नफर्की उतै लुकेका थिए।
प्रहरीले इन्टरपोल मार्फत ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी गरेपछि मात्र असोज २० गते उनी नेपाल फर्किएर आत्मसमर्पण गरेका थिए। त्यति वेला उनी अफ्रिकाबाट भागेर अमेरिका पुगेका थिए।
लामिछानेले बालिकालाई दिउँसोपख भक्तपुरको नगरकोट लगेर राति गौशालाको एक होटलमा पुर्याएर बलात्कार गरेको आरोप छ। प्रहरीसँगको बयानमा लामिछानेले बलात्कारको आरोप अस्वीकार गरे पनि नगरकोट घुम्न गएको, होटलमा रात बिताएको चाहिं स्वीकार गरेका छन्।
होटलमा रहेको सीसीटीभी फूटेजले समेत लामिछानेले बालिकासँग होटलमा रात बिताएको पुष्टि गर्छ। प्रहरीले १२ वटा सीसीटीभी फूटेजलाई पनि प्रमाणका रूपमा राखेको छ। उनले पीडित बालिकालाई ‘मायाको पहिलो स्वागत शुरू’ भनेर स्न्याप च्याटमा पठाएको भिडिओ सन्देश, टेलिफोनको कल डिटेल रिपोर्ट (सीडीआर)लाई पनि प्रमाणका रूपमा मुद्दामा समेटिएको छ।
थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा पनि बालिकाको यौन झिल्ली च्यातिएको पुरानो खत रहेको उल्लेख छ। यसलाई सबैभन्दा बलियो प्रमाण मानिएको छ।
१७ वर्षीया बालिकालाई जबर्जस्ती गरेको भन्दै १० देखि १२ वर्ष कैद, पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना र पीडित बालिकालाई उचित क्षतिपूर्तिको माग सहित मुद्दा दायर भएको थियो।
यो मुद्दा २४ पटक पेशी चढे पनि फैसला भएको छैन। बलात्कार मुद्दाको फैसला द्रुतमार्गबाट हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि त्यसको परिपालना अधिकांश मुद्दामा हुने गरेको छैन।
