जेठ २६ शुक्रबार |
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ९ महिनादेखि दराजमा थन्किएको नागरिकता विधेयक जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गलत तवरले प्रमाणिकरण गरेपछि सो कार्यको सडक हुँदै संसदसम्ममा विरोध भएको छ ।
नेपालको संविधानले संसदबाट पारित भई राष्ट्रपति कार्यालयमा गएको विधेयकहरू राष्ट्रपतिले १५ दिन भित्रमा प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्न अस्वीकार गर्दै २०७९ श्रावण २९ गते आफ्नो सुझाव सहित पुर्नविचार गर्न विधेयक संसदमा फिर्ता पठाएकी थिइन् ।
त्यसपछि संसदले पहिला पठाएको विधेयक हुबहु पारित गर्दै २०७९ भाद्र २० मा पुनः राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो ।२०७९ श्रावण १५ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा पहिलो पटक विधेयक पठाइएको थियो ।
गठबन्धनको नेतृत्वको पुष्पकमल दाहाल सरकारले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गरि दिने २०८० जेठ १२ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेर राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्र पठाएको र सोही पत्रका आधारमा राष्ट्रपतिले जेठ १७ गते विहानै विधेयक प्रमाणिकरण गरिदिएका थिए ।
विधेयक प्रमाणिकरण गरि सकेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ६१ को उपधारा २,३,४ र धारा ६६ एवं सर्बोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेत बमोजिम विधेयक प्रमाणिकरण गरेको छु भन्ने राष्ट्रपतिको निर्णयमा भनिएको छ ।
संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको छ भने ६६ मा राष्ट्रपतिको अधिकार र कर्तव्य उल्लेख गरिएको छ ।यी दुवै धारा र उपदफा अनुसार विधेयक प्रमाणिकरण हुन सक्दैन । संविधानको धारा ११३ का व्यवस्था अनुसार विधेयक प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने हु न्छ ।
गलत धारा प्रयोग गरेर किन हतारहतारमा ९ महिनादेखि निस्कृय रहेको विधे यक प्रमाणिकरण गरियो त्यो नै रहस्यका विषय भएकाले गर्दा त्यो विषय सर्बोच्च अदालतमा पुगेको छ ।सर्बोच्च अदालतले जेठ १७ गते राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको विधेयक यथास्थितिमा राख्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिँदै वादी र प्रतिवादीलाई जेठ २६ गते छलफलका लागि अदालतमा आउने आदेश समेत जारी गरेको छ ।
संविधानमा राष्ट्रपतिले १५ दिन भित्रमा विधेयक प्रमाणिकरण नगरेको सो विधेयकको हैसियत के हुन्छ भन्ने कहिँकतै उल्लेख नगरेको हुनाले गर्दा अहिले समस्या देखिएको छ ।विधेयक प्रमाणिकरण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्न सक्ने सम्वैधानिक र कानुनी व्यवस्था समेत रहेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश ल्याउन सक्छ त्यो उसको अधिकार हो तर विधेयक बनाउने काम संसदको मात्र हो ।संसदको अधिकार खोसेर सरकारले विधेयक प्रमाणिकरण गरि दिनुप¥यो भन्नु र राष्ट्रपतिले समेत सरकारको आग्रहमा विधेयक प्रमाणिकरण गरेको हुँ भन्नु दुवै असम्वैधानिक कार्य हो ।
त्यही कारणले गर्दा अहिले सडकदेखि संसदसम्मका त्यसको विरोध भईरहेको छ ।विधेयक निर्माण गर्ने संसदको पदावधि समाप्त भई नयाँ जनादेश लिएर सांसद आएका र कतिपय नयाँ दलहरू समेत संसदमा पुगेको हुनाले ती दलहरूको नागरिकता सम्बन्धी नीति के हो ?
भन्ने सम्म नबुझि अरुले बनाएको विधेयकहरूलाई उनीहरूले स्वामित्व लिन नसक्ने भएकाले गर्दा अब नयाँ तवरले संसदले नयाँ नागरिकता विधेयक बनाउनु पर्दछ । अभियान साप्ताहिकका साथमा ।
