जेठ १० मंगलबार | (रासस)
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नीति तथा कार्यक्रमले देशका सामु विद्यमान चुनौतीको समाना गर्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्ने उद्देश्य लिएको बताउनुभएको छ । 
यही जेठ ५ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस भएको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रममाथिको छलफलमा सदस्यहरूले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफमा उहाँले नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेजका रूपमा रहेकाले युगान्तकारी दिशामा अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा कोसेढुङ्गा सावित हुने बताउनुभयो ।
“यो नीति कार्यक्रम सबैको राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज बन्न गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हिजो प्रतिपक्ष र सत्तापक्षमा रहेकाको तथा आज सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेकाको विचार, धारणा, सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम यसमा समेटिएका छन् ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले गणतन्त्र, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र समावेशी शासन प्रणाली संस्थागत गर्ने ध्येयका साथ प्रस्तुत नीति कार्यक्रम गन्तव्यहीन छ भन्नु बिल्कुल तर्क सङ्गत नरहेको बताउनुभयो
“नीति तथा कार्यक्रमको गन्तव्य प्रष्ट छ, सरकारका प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताका विषयलाई समेटिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले नीति कार्यक्रममा दीर्घकालीन सोच मात्र नभई त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न अवलम्बन गरिने प्रमुख प्राथमिकता र रणनीति पनि स्पष्टसँग परिभाषित गरिएको बताउनुभयो
। विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य कारणले अर्थतन्त्र विविध चुनौतीको बीचबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले धरै महत्त्वाकाङ्क्षी भएर नीति कार्यक्रम ल्याउनु व्यावहारिक नहुने बताउनुभयो ।प्रस्तुत दस्तावेजमा कार्यान्वयनयोग्य विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा गर्न सकिने कुरालाई आधार बनाएर नीति कार्यक्रम तयार गरिएको उहाँको प्रष्टोक्ति थियो ।“नीति तथा कार्यक्रम कल्पनाको ‘पुलिन्दा’ होइन, कार्यान्वयनयोग्य र प्राथमिकता दिइएका विषयको सूची र संहिता पनि हो ।
यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका नवीन सोच र कार्यक्रम समेटिएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले विगतका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो ।
उहाँले मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि बजेट विनियोजनका क्रममा उच्च प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सुशासनको पक्षलाई दृढताका साथ अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकमा विद्यमान सबैखाले विकृति र विसङ्गतिको अन्त्यका लागि गम्भीररूपले दृढ इच्छाका साथ अगाडि बढको बताउनुभयो ।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्नेमा सरकार प्रष्ट रहेको जनाउँदै उहाँले उपलब्ध कागजात र दस्तावेजका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट यस विषयलाई सम्बोधन गरिने बताउनुभयो ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समन्वय र सदृढ गर्दै लगिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र र सुशासनको अनुभूति तल्लो तहसम्म पु¥याउने बताउनुभयो । बजेट खर्चको दोहोरोपनलाई अन्त्य गर्न नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरिने उहाँको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धलाई परिपूरक र सुदृढ बनाउँदै सङ्घीयता कार्यान्वयनमार्फत लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, समावेशीकरण, सामाजिक सुरक्षा, लोककल्याणकारी कार्यलाई स्थानीय तहसम्म पु¥याई राज्य संयन्त्रमा सबै नागरिकको समान सहज पुहँच पु¥याउने नीति लिइएको छ ।”
उहाँले तीन तहमा रहेको कामको दोहोरोपन र अधिकारको प्रयोगमा रहेको द्विविधालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत र कानूनी सुधार गरिने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले यससम्बन्धमा संविधान तथा कानूनमा भएका तर निष्क्रिय रहेका विभिन्न संरचनालाई क्रियाशील तुल्याइने बताउनुभयो ।
वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउँदै, वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्ने विषय पनि कार्यक्रममा समेटिएको उहाँको भनाइ छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आर्थिक पुनःउत्थान र पुनः सबलीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रको पुनः संरचनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो ।
“कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रलाई सन्तुलित तवरले अगाडि बढाउने विषयलाई जोड दिइएको छ, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गरी स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सोच नीति कार्यक्रमको आत्मा हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
