जेठ ७ आइतबार |
राजनीतिक आडमा हुने गरेका भ्रष्टाचार र अनियमितताले मुलुकलाई तहस–नहसको अवस्थामा पुर्याएको छ । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले आफ्नो पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी राजनीति कर्मलाई तिलाञ्जली दिई अनियमिततामा जोडिएर आर्थिक प्रलोभनमा पर्दा दलीय राजनीतिमा नै जनताको वितृष्णा उत्पन्न भएको छ ।
दलका नेताहरुको आचरण र व्यवहारकै कारण पछिल्लो समय भएका आमनिर्वाचनहरुमा कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउन त कुरै नगरौं, मिलीजुली सरकार ब नाउन पनि आधा दर्जन दल जोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
२०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनले तत्कालीन नेकपा माओवादी पार्टीलाई जनताले आस्थाको केन्द्र सम्झेका थिए । २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनले सोही आस्थाबमोजिम नेकपा माओवादीलाई अत्याकि बहुमत दिएको पनि हुन् ।
तर, सत्तामा पुग्न नपाउँदै माओवादी शक्तिले आफ्नो कामm कर्तव्य र जनतालाई दिएको विश्वास बिर्सदा २०७० सालको चुनावमा आइपुग्दा मतपरिणाम झण्डै आधामा झरेको थियो ।
उदाउँदो शक्ति माओवादीप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेजस्ता यथास्थितिवादी पार्टीहरुले पुनः स्थापित हुने अवसर पाए पनि स्पष्ट बहुमत भने ल्याउने क्षमता कसैले राख्न सकेनन् ।
जनताका आस्था र अपेक्षाअनुसारका काम दलहरुले गर्न नसक्दा नयाँ संविधान निर्माणपछि भएका निर्वाचनमा पनि कुनै पनि दलले स्पष्छ बहुमत ल्याउन सकेनन्, गएको निर्वाचनमा त सरकार गठन गर्नका लागि झण्डै आधा दर्जन पार्टी जोड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
संसदमा ठूला पार्टी बनेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतृत्वदेखि तल्लो तहका कार्यकर्तासम्म आफ्नो स्वार्थमा लालायित हुन थालेपछि जनताले गरेको विश्वास घट्दै ती दलहरुले पाउने मत अन्य दलहरुप्रति आकर्षित हुँदै गएका छन् ।
ठूला दलका नेताहरु सत्तामा पुगेका वा नपुगेकाहरु पनि व्यक्तिगत स्वर्थ र आर्थिक लाभका लागि राज्य दोहन गर्न उद्धत देखिएका छन् ।
नयाँ संविधान निर्माणपछि बनेका सरकारमा रहेका प्रतिनिधिहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ लिन र राज्य दोहनका लागि बिचौलिया र माफियाहरुलाई हातमा लिएर विभिन्न खाले भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनालाई प्रश्रय दिँदै आएको खुलासा हुँदै गएको छ ।
सरकारी र प्रति जग्गा नेता र आफ्न्तका नाममा ल्याउने घटनादेखि स्वास्थ्य सामाग्री खरिदलगायतका विभिन्न खाले खरिदमा दलका नेताहरुको आर्थिक स्वार्थ र संलग्नता जोडिएका घटना बाहिर आउन थालेपछि उनीहरुप्रतिको जनआस्था र विश्वास न्यून बन्दै गएको छ ।
संविधानसभा गठनपछि राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरुले सरकारी सम्पत्ति बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा बाँडफाँड गरी आफू र आफ्न्तहरुका नाममा ल्याएका घटनाले दलका नेताहरुको नियत प्रष्ट भएको थियो ।
विश्वमहामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाकालमा क्रान्तिकारी र प्रगतिशील दलहरु मिलेर पार्टी एकताको रुपमा संचालन भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला प्रधानमन्त्रीदेखि स्वास्थ्यमन्त्री हुँदै तत्कालीन नेकपाका नेताहरुका स्वार्थमा जनताले पाउने स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा करोडौंका भ्रष्टाचार भएका घटना सार्वजनिक भए ।
त्यही सरकारका बेला गृहमन्त्री रहेका रामबहादुर थापा बादलको संलग्नतामा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुक पठाउन अबौंको आर्थिक चलखेल भएको घटना यतिबेला बहुचर्चित बनेको छ ।
यो घटना नेपालमा मात्रै चर्चामा छैन, अमेरिकादेखि विश्वका अन्य मुलुकहरुले पनि यो घटनालाई सूक्ष्म रुपले नियोलिरहेका छन् ।
बालदल गृहमन्त्री भएका बेला २०७६ साल जेठ ३० गते नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने उद्देश्यले मानवतस्करी गिरोहका नाइके केशव दललाल र सानु भण्डारीको योजनामा गृह मन्त्रालयले शरणार्थी पहिचानका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो ।
मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा ललितपुरका तत्कालीन माओवादी नेता, बागमती गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश केसी, सदस्य तथा मन्त्रालयकै दिपक ल्याउने सदस्यसचिव रहेको कार्यदलले त्यस अगाडि तेस्रो मुलुकमा पुर्नवासका लागि छुटेका भुटानी शरणार्थीको पहिचान गरी अमेरिका पठाउने नाममा उक्त कार्यदल बनाइएको थियो ।
त्यो कार्यदलले भुटानी शरणार्थीको खोजी गर्नुका सट्टा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्ती बनाई ५० लाखसम्म असुलेर अमेरिका पठाउन नक्कली प्रतिवेदन बनाएको खुलासा भएको छ ।
पन्थी संयोजक रहेको उक्त समितिलाई नक्कली र फर्जी कागजात बनाउन तत्कालीन गृहमन्त्री बादल र उनको सचिवालयमा रहेका अन्यले पनि सहयोग गरेको खुलेको छ, त्यसबापत तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले साँढे पाँच करोड लिएको र गृहमन्त्रीका छोरा प्रतिक थापाले एक करोड लिएको प्रमाण प्रहरीले फेला पारेको छ ।
यो घटनामा १४ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतिकसहित तीन जनालाई पक्राउ गर्न सकेको छैन ।
ओली सरकारका गृहमन्त्री थापाको समयमा ठूलो आर्थिक लेनदेनका साथ किर्ते कागजात तयार पार्दा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले छोरालाई प्रयोग गरी दलाल समूहलाई सहयोग गरेको खुलासा भएपछि उनीहरुलाई पनि प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
ओली सरकार ढलेपछि बनेको शेरबहादुर देउवा सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने खेललाई पूर्णता दिन श्रीमतीमार्फत मोटो रकम असुल गरी भूमिका खेलेको तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले आफू पक्राउ परेपछि पोल खोलेका थिए ।
सोही पोलका आधारमा पूर्वगृहमन्त्रस् खाँण पक्राउ परी अनुसन्धानमा रहेका छन् । तत्कालीन सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य खाँण, सरकारका बहालवाला सचिव पाण्डेजस्ता माथिल्लो तहका नेता र प्रशासक पक्राउ परेको यो पहिलो घटना हो ।
यो घटनामा १४ जना पक्राउ परेको र तीन जना फरार रहेको देखाए पनि घटना सुरुवात गर्ने तत्कालीन गृहमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल पक्राउ नपर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
उनीलगायत घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरुलाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन जनस्तरदेखि संसदसम्म माग उठेको छ ।
पक्राउ परेका जुनसुकै व्यक्ति र ओहदाको भए पनि कडा कारबाही गर्न जनतादेखि संसद र सम्बन्धित पार्टीका नेताहरुले माग गरेको भए पनि उनीहरुलाई बचाउन पार्टीका केही नेताहरुले पहल गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई कारवाही नगर्न र नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा खाँण पत्नी मञ्जु खाँण र देउवा पत्नी आरजु राणाको समेत संलग्नता रहेको आशंका गर्न थालिएपछि अनुसन्धान रोक्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।
स्रोतका अनुसार अनुसन्धान अधिकृतहरुलाई फोन गरेर अनुसन्धान छोट्याउन र अन्यलाई पक्राउ नगर्न कांग्रेस सभापति देउवाले दबाब दिँदै आएका छन् ।
त्यस्तै नेकपा एमाले अधयक्ष केपी शर्मा ओली आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला सुरु भएको प्रकरणमा आफू पनि परिने हो कि भन्ने डरले हो वा आफ्ना नेता पक्राउ परेका र अन्य पनि पक्राउ पर्ने डरले अनुसन्धान खुम्च्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पटक पटक भेट्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री श्रेष्ठल जस्तोसुकै दबाब आए पनि प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् ।
राजनीतिक स्तरबाट दोषीहरुमाथि अनुसन्धान छोट्याउन र कारबाही नगर्न आएका दबाबले ललिता निवास काण्ड वा अन्य काण्डहरु जस्तै नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई पनि औपचारिकता देखाएजस्तो गरी झिसमिस पार्दै संलग्नहरुलाई सफाई दिने प्रपञ्च हो कि भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ । गोलमेच साप्ताहिकबाट ।
