माघ २८ शनिबार | पत्रपत्रिका
देश भ्रष्टाचारले आक्रान्त छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्छ, ‘मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, व्याप्त भ्रष्टाचार रोक्न निकै चुनौतीपूर्ण छ । 
त्यति मात्रै होइन अख्तियारको थप निष्कर्ष छ, ‘सरकारी कोषमा राजस्व संकलन गर्ने र खर्च गर्ने दुवै अवस्थामा भ्रष्टाचार हुने प्रवृत्ति विद्यमान छ ।’ अख्तियारको यो निष्कर्षका आधारमा सरकारका प्रायः सबै क्षेत्रमा कुन न कुनै किसिमको भ्रष्टाचार रहेको पुष्टि हुन्छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार व्यापक रहेको बताएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार पनि भ्रष्टाचारको ¥यांक बढेको देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले पनि मुलुकमा वित्तीय अराजकता बढेको आंैल्याएको छ ।
मुलुक यसरी कुशासनको चक्रमा फसिरहँदासमेत शासक प्रशासकले भ्रष्टाचार रोक्न कुनै पहल गर्न सकेका छैनन् । सरोकारवालाले भने मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टचार रोक्न सरकारी निकाय, नियमन निकाय र नागरिक समाजको संयुक्त हातेमालो जरुरी रहेको बताएका छन् । नागरिक समाजका सदस्यले भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सरकारी निकाय सच्चिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख कार्यवाहक आयुक्त डा. गणेशराज जोशी मुलुकमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति बढेको र भ्रष्टाचारको किसिम र स्वरूपमा समेत परिवर्तन आइरहेको बताउँछन् । जोशीले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सदाचारिताजस्ता सुशासनका आधारभूत मान्यता प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन गर्न नसक्दा सुशासनको अवस्था कमजोर हुँदै गएको बताए । उनले भ्रष्टाचार रोक्न नागरिक समाजले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै तीनवटै सरकारले कानुनका प्रावधानमा एकरूपता कायम गर्दै समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसन नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्राधानांगले भ्रष्टाचार रोकथामका लागि सामूहिक अभियान जरुरी रहेको बताइन् । उनले अख्तियारलगायतका निकाय भ्रष्टचारविरुद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
मुलुकमा भ्रष्टचार बढ्दा यसले शासकीय व्यवस्थाका सबै अवयवलाई कमजोर बनाएको पूर्व अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाको तर्क छ । ढुंगानाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित संरचनाका अतिरिक्त सामयिक तथा अधिकार सम्पन्न कानुनी प्रबन्ध, सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार अनियमिततालाई पनि संवैधानिक निकायको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । पूर्वसचिव ढुंगानाले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सञ्जालीकृत सूचना प्रणालीको विकास र उपयोग, संस्थागत सबलीकरणसहित भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबैको साझा प्रतिबद्धता र प्राथमिकता तथा सोको सार्थक कार्यान्वयन आवश्यक रहेको जनाए ।
अख्तियार र महालेखापरीक्षक कार्यालयले मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार रहेकाले सो भ्रष्टाचार रोक्न सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिँदै आएका छन् तर अख्तियार र महालेखाको सो सुझावलाई सरकारी निकायले बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् । अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले अख्तियारको सुझावको कार्यान्वयन जरुरी रहेको बताए । उनले भ्रष्टाचार रोक्ने दायित्व अख्तियारको मात्रै नभएर यसका लागि सामूहिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले आर्थिक क्षेत्रले सुशासनको महसुस गर्न अब सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागिता एवं सहकार्यलाई सँगै साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । हाल देशमा भ्रष्टाचार थप बढ्दै गएको छ । व्यापारी दैनिक लुटिइरहेका छन् । बढ्दो भ्रष्टाचार रोक्ने भूमिकामा रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायले अझै धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले देखेका छौं,’ पूर्व अध्यक्ष राणाले राजधानीसँग भनिन् ।
राणाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँदै नागरिक समाजका आवाज सरकारी निकायले सम्मान गर्नुपर्ने बताइन् । राजधनीबाट
