माघ २६ बिहीबार | पत्रपत्रिका
मिडिया उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न माग गर्दै मिडिया अलाइन्स नेपालले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। बुधवार मन्त्रालय पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
ज्ञापन पत्र बुझेपछि सञ्चार मन्त्री शर्माले आम सञ्चार मिडियालाई व्यवस्थित गर्न सरकारको तर्फबाट आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन्।
उनले पुरानो ऐनबाट मिडियाहरू सञ्चालन भइरहेकाले नयाँ ऐनहरूको निर्माण गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताइन्। शर्माले कतिपय मिडियासम्बन्धी ऐनहरू प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता भएको र कतिपय ऐनहरू राष्ट्रिय सभामा रहेकाले चाँडै नै ऐन परिमार्जन गरेर अघि बढ् प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन।
उनले सबै खाले सञ्चारमाध्यमलाई सरकारले नियमन गर्न सक्ने कानुन निर्माण गरी अघि बढ्न आवश्यक भएको बताइन्। उनले भनिन, ‘आम सञ्चार मिडियालाई अलि व्यवस्थित र नियमन गर्न, राम्रो बनाउन राज्यको तर्फबाट के गर्न सकिन्छ, त्यसमा हामी लाग्नेछौँ। हाम्रा कतिपय ऐनहरू राष्ट्रिय सभामा छन्, कतिपय प्रतिनिधि सभामा पेस भएर फिर्ता भएका छन्, ऐन परिमार्जन गर्न जरुरी छ, २०२६ सालको ऐनबाट हामी चलिरहेका छौँ। कानुनलाई संशोधन गर्न जरुरी छ, त्यसका लागि छलफल भइरहेको छ। सबै खाले सञ्चारमाध्यमहरूलाई समेटेर अघि बढ्नका लागि के कस्तो हिसाबबाट अघि बढ्न सकिन्छ त्यसका लागि हामी तयार छौँ।’
त्यस्तै मिडिया अलाइन्सका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले नेपाली मिडिया उद्योग कोरोना महामारीपछि रुग्ण रहेकाले पुनर्जीवन दिनका लागि सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नु अनिवार्य भएको बताए।
उनले मिडियालाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको बताए। राजकर्णिकारले सफ्ट लोनका विधि, प्रक्रिया र शर्तहरु आपसी समझदारीमा निर्धारण गर्न मिडिया अलाइन्स तयार रहेको बताए। उनले रेडियो, टेलिभिजन, छापा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिकोपार्जनका लागि विज्ञापन नै एउटा मात्रै श्रोत भए पनि अहिले मूलधारका सञ्चारमाध्यममा विज्ञापनहरू ५० प्रतिशत भन्दा बढी घटेको उल्लेख गरे।
त्यस्तै टेलिभिजन प्रशारण गृहले वार्षिक कारोबारको १ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउँदै आए पनि पछिल्लो अवस्थामा यसको भुक्तानीमा चुनौती थपिएको भन्दै रोयल्टी मिनाहा गरिदिन आग्रह गरेको छ।
उनले सरकारले नियमन र अनुगमन नै गर्न नसक्ने रूपमा युट्युब र सोसल मिडियाले समाचार सम्प्रेषणको बाढी ल्याएको र त्यसले सामाजिक सहिष्णुता र संवेदनशील सन्तुलन खलल गरी अस्थिरता सिर्जना गर्ने काम भइरहेको बताए।
राजकर्णिकारले सोसल मिडिया प्रविधिको रूपमा एउटा माध्यम रहेको तर त्यसलाई आम सञ्चारको माध्यमको रूपमा व्याख्या भइरहेको भन्दै यसले समाजलाई भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख गराएको बताए। उनले युट्युब र सामाजिक सञ्जाललाई निर्वाध प्रेस स्वतन्त्रताको रूपमा छोडिँदा समाजलाई गलत दिशातिर उन्मुख गराइरहेको बताए।
अध्यक्ष राजकर्णिकारले सरकारी विज्ञापनको प्रवाहमा एक द्वार प्रणाली कायम गरी विज्ञापन बोर्डमार्फत मिडियाहरूलाई विज्ञापन दिने व्यवस्था मिलाउन मन्त्री शर्मासँग आग्रह गरे। उनले सरकारी विज्ञापनको प्रवाह विज्ञापन बोर्डबाट हुनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा हुन नसकेको बताए।
राजकर्णिकारले नेपाली मिडियाले सरकारलाई नियमपूर्वक मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउँदै आएको तर कोरोना महामारी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धिका कारण बजारबाट समयमा नै पैसा उठ्न नसकेकाले त्यसमा लाग्ने जरिबाना हालका लागि मिनाहा गर्न आग्रह गरे।
अलाइन्सले पछिल्लो प्रतिकुल अवस्थालाई मध्यनजर गरी पत्रपत्रिकाको न्युज प्रिन्ट खरिदमा सरकारले लिने १ प्रतिशत भन्सार मिनाहा गर्न आग्रह गरेको छ।
उनले भने, ‘नेपाली मिडिया उद्योग कोरोना महामारीपछि रुग्ण अवस्थामा छ। यस उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन नेपाल सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नु अनिवार्य भएको छ। हालका लागि मिडिया संस्थालाई नै कोलाथ्रममा र जमानतमा सहुलियत दरमा कर्जा सफ्ट लोन उपलब्ध गराउनु पर्छ। सफ्ट लोनका विधि, प्रक्रिया र शर्तहरु आपसी समझदारीमा निर्धारण गर्न मिडिया अलाइन्स तयार छ। रेडियो, टेलिभिजन, छापा असाध्यै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्। आर्थिक रूपमा विज्ञापन, राजश्व आम्दानीको एउटै मात्र श्रोत हो। यो ५० प्रतिशत भन्दा बढी घटेको छ, मूलधारका सञ्चारमाध्यममा यसले कर्मचारीहरूको रोजगारी संकटमा छ। त्यसैले सरकारले सफ्ट लोन उपलब्ध गराउन आवश्यक छ।’ नागरिकबाट ।
