प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीन साता पुग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् अपूरो छ । सरकारले संसद्मा विश्वासको मत पाए पनि सत्तारूढ दलहरूबीचको अविश्वासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । तीन मन्त्रीले मात्र विभागीय जिम्मेवारी पाएका छन् भने कुल २० मध्ये १७ मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्री एक्लैले लिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पटक–पटक छलफल भए पनि मन्त्रिपरिषद्बारे टुंगो लागेको छैन । सरकारले मंगलबार विश्वासको मत लिएपछि सातदलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकसमेत बसेको छैन । दुई नेताबीच बुधबार, बिहीबार, शनिबार करिब ६ घण्टा वार्ता भए पनि सहमतिले अन्तिम रूप लिन पाएन ।
आइतबार बेलुकासम्म भने नाम टुंगो लगाएर सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी भएको बालुवाटारको भनाइ छ । ‘लगभग सहमति भइसकेको छ, आइतबार बेलुका सात दलको बैठक बसी टुंगो लगाउने तयारी छ, सोमबार पूर्ण मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने तयारी छ,’ दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले भने ।
पुस ११ मा प्रधानमन्त्री दाहालबाहेक विष्णु पौडेलले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री, नारायणकाजी श्रेष्ठले उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र रवि लाछिानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । त्यही दिन शपथ लिएका एमालेका दामोदर भण्डारी, ज्वालाकुमारी साह, राजेन्द्र राई र जनमतका अब्दुल खानले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।
विभागीय जिम्मेवारी नपाएका मन्त्रीहरूको दैनिकी यातनापूर्ण छ । उनीहरू जाने मन्त्रालय छैन । त्यसैले बाहिरबाहिर कार्यक्रममा डुलेर निवास फर्कन्छन् । ‘छिट्टै मन्त्रालय टुंगिन्छ भन्नेछ,’ मन्त्री राईले भने ।
एमालेले ९, माओवादीले ५, स्वतन्त्र पार्टीले ३, राप्रपाले उपप्रधानमन्त्रीसहित ३ र जसपाले उपप्रधानमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयले पनि सहमति असहज भएको छ । शुक्रबार ओली निवास बालकोटमा भएको छलफलमा एमालेले रक्षा, परराष्ट्र, पर्यटन र भूमिसुधार मन्त्रालयमा दाबी गरेको स्रोतको भनाइ छ । गृह स्वतन्त्र पार्टी र अर्थ एमालेले पाइसकेकाले परराष्ट्र पनि एमालेलाई दिन प्रधानमन्त्री असहज छन् । माओवादीले परराष्ट्रसहित सञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा दाबी गरेको छ । यी मन्त्रालयमा स्वतन्त्र पार्टीको पनि दाबी छ ।
स्वतन्त्रले श्रम मन्त्रालयमा पनि दाबी प्रस्तुत गरेको छ, यो पार्टीले गृह लिइसकेको छ भने अब दुई मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । यस्तै राप्रपाले ऊर्जा र जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने तयारी छ । ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति दुई दिन काठमाडौंबाहिर रहेकाले गठबन्धन दलको बैठक बस्न सकेन,’ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारको महत्त्वपूर्ण घटक भएकाले हाम्रो दाबी स्वाभाविक हो । हामी अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुन्छौं ।’
जनता समाजवादीले सत्ता साझेदार ठूला दलले भागबन्डा टुंग्याएपछि मात्र आफूहरूको विषय प्रवेश हुने जनाएको छ ।‘प्रमुख दलबीच समझदारी भएपछि हामी सरकारमा जाने कुरा हुन्छ,’ प्रवक्ता मनीष सुमनले भने । जसपाले उपसभामुख पनि दाबी गरेको छ । दुई स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंह र प्रभु साह पनि मन्त्री बन्ने प्रयासमा छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले एकीकृत समाजवादी र लोसपालाई समेत सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् ।
सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइलगायतका माग सम्बोधन भएपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने अडान लिएको छ । नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन नदिएकाले सुदूरपश्चिममा गठबन्धनका उम्मेदवार सभामुखमा निर्वाचित हुन सकेका छैनन् ।
सत्ता गठबन्धनलाई असहज बनाउने र सम्भव भए भत्काउने रणनीतिसहित कांग्रेसले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि एमाले सशंकित छ । यसबाहेक सरकार सञ्चालनमा ओलीको ‘अतिरिक्त दबाब’ आए कांग्रेससँगको सहकार्य खुला राख्न सक्ने संकेत प्रधानमन्त्री दाहालले दिएपछि ओलीबीच असमझदारी देखिएको छ । ‘गठबन्धनको निरन्तरतालाई लिएर प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षबीच केही असमझदारी पैदा भएजस्तो देखिन्छ, यसले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या भएको छ,’ सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘गठबन्धन बनेको तीन साता मात्र भएको छ, तर यसको निरन्तरताको विषयमा दुई दलका नेताहरूबीच सबालजवाफ सुरु भएको छ, प्रस्टीकरण दिने अवस्था आएको छ, यो शुभसंकेत अवश्य होइन ।’
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइले सरकारको दैनिक कार्यसम्पादनमा असर पर्न थालेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
