२९ पौष,काठमाण्डौ ।
समयसम्म आयोगमा थाँती रह्यो । उजुरी परेसँगै संस्थापकमध्येका लम्बोदरकुमार न्यौपानेलाई टाउको दुखाइ बनेको थियो ।योजना मुताबिक नै न्यौपानेलगायत टोलीले संस्था हत्याउन २५ वैशाख २०७४ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, काठमाडौंमा ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि’ दर्ता गरेका थिए ।
प्रालिमा दर्तासँगै न्यौपानेले २ अर्ब रुपैयाँमा कम्पनी बेच्न खोजेका थिए । गैरनाफामुलक सामाजिक संस्थालाई कम्पनीमा दर्ता गर्ने र ४० रोपनी जग्गामा फैलिएको कलेजलाई प्रालिमा लगेर नाफा हत्याउने र बेच्ने उद्देश्य राखेपछि सोविरुद्ध आयोगमा उजुरी दर्ता भएको थियो ।
त्यस्तै, सामाजिक संस्थाका नाममा खुलेको कलेजमा ३१ करोड ८६ लाख ४९ हजार १ सय ६८ रुपैयाँ नखुलेको स्रोतबाट आएको जी पौडेल एन्ड एसोसियट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सको रिपोर्टले देखाएको थियो । त्यसमध्ये २१ करोड ४९ लाख २९ हजार ४४ रुपैयाँ अदृश्य तरीकाले नै बाहिरिएको छ ।
उजुरी पर्नेबित्तिकै आयोगले कागजात नियन्त्रण गर्दा झन्डै ५२ करोडभन्दा बढी ‘कालोधन’ विषयमा प्रश्न उठ्ने भएपछि लम्बोधर न्यौपाने आयोगका आयुक्त पाठकले भने जति रकम दिन राजी भएका थिए ।
व्यक्तिगत बेरुजु नै करोडौं
लम्बोदर न्यौपानेको चारवर्षे कार्यकालमा व्यक्तिगत बेरुजु मात्रै २३ करोडभन्दा बढी छ । जी पौडेल एन्ड एसोसियट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्को १३ भदौ २०७५ को अडिट रिपोर्टअनुसार २३ करोड १० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिन्छ । त्यसमध्ये सबभन्दा बढी न्यौपानेको नाममा १३ करोड ३२ लाख ३६ हजार ३ सय ९५ रुपैयाँ बेरुजु छ ।
त्यस्तै, अदुअआमा परेको उजुरीमा उल्लेख भएका रामरत्न उपाध्यायको नाममा ७९ लाख, लवराज भट्टराईको नाममा २ करोड ४३ लाख, उपेन्द्र गौतमको नाममा १ करोड ७८ लाख र सूर्यबहादुर केसीको नाममा २ करोड ७८ लाख बेरुजु छ ।तत्कालीन प्रिन्सिपल शोभाकान्त देव र भाइस–प्रिन्सिपल तीर्थ निरौलाको नाममा पनि बेरुजु देखिन्छ । राजधानीबाट
