२१ पौष,काठमाण्डौ | पत्रपत्रिका
विचाराधीन मुद्दामा समेत अख्तियारलाई छानबिन गर्ने बाटो खुला हुनेछ । नेपालका ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमाथि ‘नीतिगत निर्णय’को आवरणले गर्दा छानबिन हुन नसकेको रिटमा उल्लेख छ ।
सरकारबाट हुने सबै निर्णय भ्रष्टाचारको कसीमा छानबिन हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ । यस्तो कानुनी प्रावधान २०४८ सालदेखि निरन्तर चलिरहेको र त्यसलाई खारेज गर्नेभन्दा संरक्षण दिएर राख्ने राज्यको काम भएकाले संवैधानिक इजलासले खारेज हुने परमादेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ । राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार बढिरहेको र यसले नागरिकको मौलिक हक उपभोगमा गम्भीर आघात पारिरहेको रिटमा जिकिर गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४(ख) ले ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान, तहिकाकात वा अन्य कुनै कारबाही नहुने’ उल्लेख छ । यसले भ्रष्टाचारलाई पूरै संस्थागत गरेको र त्यो संविधानको धारा २३९(१) ले गरेको व्यवस्थाविपरीत भएकाले पनि उक्त दफा खारेज हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले रिटमा सुनुवाई गर्दै लिखित रूपमा यस्तो व्यवस्था गर्नुको कारणसहित कारण जवाफ पेस गर्न र अर्को बहसमा उपस्थित हुनका लागि सरकारलाई बोलाएको छ । अख्तियारले सुरुको ऐन, २०५९ अनुसार ‘अनुचित कार्य’ को छानबिन गर्ने अधिकार पाएको थियो ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जानाजान वा लापरवाहीपूर्वक गरेको कुनै कानुनविपरीतको निर्णयमाथि अख्तियारले यही दफा प्रयोग गरी कारबाही गर्ने गथ्र्यौ तर पछि यसमा संशोधन हुँदा अनुचित कार्यलाई छानबिनको दायरामा नराख्नेगरी संसद्ले कानुन ल्याएको थियो । राजधनीबाट
