२१ बैशाख,काठमाण्डौ ।
सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) मा धिरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरे संगै प्रहरीमा चेन अफ कमाण्ड मा तरंग मच्चिएको छ । उक्त तरंगले राजनिति सहित देशभर खैलाबैला मच्चाएको छ । जनचासो ध्वात्तै बढेको छ । 
नेपाल प्रहरीको २९ औं प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बढुवामा गृहले लगेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ज्येष्ठता मिचेर १६ महिना जुनियर प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)लाई आईजी बनाउने अड्डी कसेपछि प्रहरीमा चेन अफ कमाण्ड भद्रभोल भएको चर्चाले स्थान पाएको हो ।
सिंहलाई एआईजीको फुली लगाईदिएका वरीयतामा अगाडि रहेका एक नम्बरका एआईजी बिश्वराज पोखरेल र अर्का एआईजी सहकुल थापालाई पन्छाएर सरकारले १६ महिना जुनियरलाई आईजीपी बढुवाको निर्णय गर्नु असामान्य भएको भन्दै प्रहरी वृत्त सहित सुरक्षा निकाय र आम नागरिकमा चर्चा परिचर्चाले स्थान पाएको हो ।
करोडौं रकमको मोलमोलाईमा आईजीपी सिफारिस भएको भन्दै विभिन्न संचार माध्यममा समाचारहरु छाइरहेका छन् । जसले फुली लगाईदियो उ भन्दा जुनियर आईजीमा बढुवा सिफारिस सामान्य मान्न नसकिने सुरक्षाविदहरुको धारण सार्वजनिक भएको छ ।
२०७७ मंसिरमा एआईजी भएका पोखरेल र २०७८ असारमा एआईजी भएका थापा भन्दा पनि सिंह जुनियर थिए। नेपाल प्रहरीका एआईजी बिश्व राज पोखरेलले आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिटको पहिलो सुनुवाइ आज हुँदै छ ।
तत्कालीन केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिभा (संसद) विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गर्ने गरी गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले मिति २०७७ फागुन ११ गते बदर गर्दै संसद पुनर्स्थापना गरेको थियो । संसद पुनर्स्थापना भएपछि सर्वोच्च अदालतको परमादेशको आदेश वमोजिम हालको गठबन्धन सरकार बनेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको उक्त निर्णयको हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड र माधब नेपाल लगायतका नेताले स्वागत र ठुलो प्रशंसा समेत गरेका गरे।
सर्वोच्च अदालतको आदेश वमोजिम गठित सरकारले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त, अदालतको आदेशको सम्मान, विधिको शासन, लोकतन्त्र र न्यायको संरक्षणमा प्रतिबद्ध हुनु पर्ने हो तर शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले आइजीपी बढुवामा अदालतको नजिरको वर्खिलाप मात्र गरेन विधिको शासन, लोकतन्त्र र न्यायको उपहास गरेको खबरले आम नागरिकमा निरासा छाएको छ ।
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दामुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यसैगरी प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ३० ले बढुवाका आधारहरु उल्लेख गरेको छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्था अनुसार जेष्ठता वरिष्ठता, कार्यसम्पादन मुल्यांकन, तालिम, शैक्षिक योग्यता, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव वापतका अंकमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको बढुवा गर्नुपर्नेमा हाल भएका एआइजिहरु मध्ये सबैभन्दा कनिष्ठ र कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा समेत कम अंक प्राप्त गर्ने एआइजी धिरज प्रताप सिंहलाई आइजिपिमा बढुवा गर्यो ।
जेष्ठताको आधारमा विश्लेषण गर्दा एआईजी विश्वराज पोखरेल २०७७ मंसिर २४ गते, एआईजी सहकुल थापा २०७८ असार २१ गते, एआईजी धिरज प्रताप सिंह र एआईजी रविन्द्र धानुक २०७८ चैत्र १७ गते एआइजीमा बढुवा भएका थिए ।
१७ महिना सिनियर एआईजी विश्वराज पोखरेललाई आइजीपी नबनाई कनिष्ठ धिरज प्रताप सिंहलाई आइजीपीमा बढुवा गरियो । यसैबाट जेष्ठता मिचिएको प्रष्टै देखियो ।
नेपाल प्रहरीको इतिहासमा एउटै मितिमा एआइजी भएका व्यक्तिहरु आइजीपी बढुवाका प्रतिष्पर्धी हुने गरेका थिए । तर पछिल्लो मितिमा एआइजि बढुवा हुने व्यक्तिहरु आइजिपिको प्रतिष्पर्धी मात्र भएनन । आइजीपी नै भए । नेपाल प्रहरीको इतिहासमा पहिले यस्तो भएको थिएन ।
नेपालको संविधान, प्रहरी ऐन, नियमावली, बढुवा सम्बन्धी अन्य सुरक्षा निकायको कानून र अभ्यास, विश्व अभ्यास र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिर सिद्धान्त समेतको आधारमा आइजीपी बढुवामा जेष्ठता र वरिष्ठतालाई आधार लिनु पर्ने थियो ।
निर्वाचनको मुखमा सरकारको एकपछि अर्को नियुक्ति र निर्णय विवादमा तानिएका छन् । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्वन गरेको विवादमा सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । नेपाल प्रहरीमा ३ एआइजी बढुवा सम्बन्धी विवाद अदालतमा छ ।
सरकारले आइजीपी वनाएका धिरज प्रताप सिंहको एआइजी बढुवाको मुद्धा हालसम्म विचाराधिन छ । एआइजी पदले नै वैधानिकता नपाएको अवस्थामा निज आइजीपी बढुवाको उम्मेदवार हुन्छन, हुदैनन ? गम्भिर कानूनी प्रश्न खडा भएको छ ।
प्रहरी प्रमुखको मात्र होइन, नेपाल पर्यटन वोर्ड र नेपाल उड्ययन प्राधिकरणमा भएको पुरानो महानिर्देशक वर्खास्ती गरी नयाँ नियुक्तिमा समेत अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिएर सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णयमा लगाम लगाइदिएको छ ।
संबिधान र कानून वमोजिम गरिएका निर्णयहरु विवादमा पर्दैनन भन्ने सशस्त्र प्रहरीमा जेष्ठता र वरिष्ठताको आधारमा गरिएका आइजीपीहरुको बढुवाबाट देखिन्छ ।
जेष्ठता, वरिष्ठता मिचिएको, कार्यसम्पादन मुल्यांकन, शैक्षिक योग्यता, तालिम, पुरस्कार, कमाण्ड अनुभव समेतमा धिरज प्रताप सिंहभन्दा म अगाडी रहेको भन्ने दावी गर्दै विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका छन् । पोखरेलको रिट निवेदनमा बढुवाका सबै आधारहरुमा धिरज प्रताप सिंह भन्दा आफु अगाडी रहेको दावी गरेका छन् ।
यातना दिई हत्या गरेको मुद्धामा धिरज प्रताप सिंहलाई निलम्वन गरी विभागिय सजाय भएको समेत रिटमा खुलाईएको छ ।
यसभन्दा अगाडी आइजिपिसँग सम्बन्धीत २ वटा मुद्धामा सर्वोच्च अदालतबाट लामो व्याख्या भइसकेको छ ।
नवराज सिलवालको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ “जेष्ठता र वरिष्ठता मिचेर प्रहरी संगठनको प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति गरिएमा संगठनको Chain of Command भत्कन्छ, प्रहरीको व्यवसायिकता र अनुशासन समेत समाप्त हुन्छ ।
जेष्ठता वा वरिष्ठतालाई कुनै उचित, पर्याप्त र मनासिब कारणको अभावमा अवमूल्यन गरियो भने परिणामतः स्वेच्छाचारिता (Arbitrariness) ले प्रश्रय पाउने र सुरक्षा निकायको जनशक्ति व्यवस्थापनमा अनपेक्षित र अवाञ्छित प्रभाव बढने सम्भावना रहन्छ ।
जेष्ठता र वरिष्ठतालाई स्थान दिनु प्रहरी संगठनको संगठनको Chain of Command कायम राख्न र अनुशासनमा प्रहरी संगठनलाई राख्न आवश्यक हुने हुँदा सुरक्षा निकायको महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्दा जेष्ठता (वरिष्ठता) को आधारमा गरिनु पर्दछ ।
प्रचलित कानून, अन्य मुलुकको अभ्यास र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर समेतको आधारमा प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति जेष्ठता र वरिष्ठताको आधारमा गरिनु पर्दछ । जेष्ठता प्रहरी संगठनको ठुलो पुँजी हो । Chain of Command कायम गर्न, जिम्मेवारी वा जवाफदेहिता वहन गराउन र अनुशासन कायम राख्ने मुख्य आधार नै जेष्ठता हो ।
त्यसैगरी तत्कालीन आइजिपि अच्युतकृष्ण खरेलको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले बोलेको छ( “राजनैतिक कृपाको भरमा प्रहरी प्रशासन निर्भर रहने हो भने प्रहरी सेवाको निष्पक्षता र कर्तव्य परायणतामा ह्रास आई देशको आन्तरिक अमनचैन (Law and Order) को स्थिति विग्रन जान्छ ।
यस्तो परम्परा रहेमा भयावह स्थिति उत्पन्न हुने अवस्था आउँछ । सरकारद्वारा गरिने कार्य कानून बमोजिम भए गरेको मानिन्छ तर सरकारद्वारा गरिने कार्य विवेक र कानून तथा उपयुक्त मापदण्डको सिमा भित्र रहेको हुनु पर्छ भन्ने व्याख्या गरेको देखिँदा समेत कानूनले निर्धारण गरेको विद्यि र प्रक्रिया विपरीत प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्न सकिदैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । “
त्यसैगरी प्रनामनि दिनकर शम्सेर ज.व.रा. मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले –“वरिष्ठलाई कनिष्ट एवम् कनिष्टलाई वरिष्ठ पदमा रूपान्तरित गर्नु स्वीकार्य र वाञ्छनीय हुँदैन, त्यसो गर्दा प्रहरी बलमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरा निश्चित छ । मनपरी वा स्वेच्छाचारी ढंगले बढुवा गर्न नियमले स्वविवेकाधिकार प्रदान गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिदैन । “
तत्कालीन प्रनामनि यादव अधिकारीको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले बोलेको छ “बढुवा प्रक्रियामा वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिनु आवश्यक देखिन्छ । “
अतस् अदालत कतैबाट प्रभावित भएन भने विश्वराज पोखरेलले मुद्धा जित्ने अवस्था छ । प्रचलित कानूनको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिर सिद्धान्त समेतको आधारमा सरकारले आफुखुशी मनोमानी र स्वेच्छाचारी ढंगले आईजिपिमा बढुवा गर्न मिल्ने अवस्था छैन । गैरकानूनी रुपमा भएको नियुक्तिमा अदालतले डण्डा लगाउने निश्चित छ ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनको मुखमा क्षणिक लाभ र सानो स्वार्थ समूहको दवावमा परेर आइजिपि बढुवा गरेको स्पष्ट जगजाहेर नै छ । कानूनले तोकेको आधार र मापदण्डमा कमजोर रहेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक जस्तो पदमा नियुक्ति गरेर विधिको शासन, देशको शान्ति सुरक्षा र सुशासनमा समेत खलल पुग्ने काम वर्तमान सरकाबाट भएको स्पष्ट छ ।
त्यसबाट राष्ट्रलाई नै अपूरणीय क्षति हुने निश्चित छ । सर्वोच्चका एक पूर्व न्यायाधिश भन्नुहुन्छ – “जेष्ठता, व्यवसायिक छवि, विवादरहित ट्रयाक रेकर्ड रहेको, विगतमा कुनैपनि विभागिय कारवाही नभएको, मानव अधिकार उल्लंघनमा कारवाही सिफारिश नभएको, आचरण र व्यवहार राम्रो भएको, आर्थिक अनियमिततामा नमुछिएको उत्कृष्ठ र अव्वल विश्वराज पोखरेललाई आइजिपि बनाउनु पर्ने थियो । तर सरकारले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्यो । सरकारको यस्तो निर्णय अदालतले बदर गर्नुपर्दछ ।“
अच्युत कृष्ण खरेल र नवराज सिलवालको मुद्धामा प्रहरी बढुवामा सरकारको तजविजी अधिकारमा स्वेच्छाचारिता देखिनु हुदैन, कानूनले निर्धारण गरेको योग्यता अनुसार बढुवा गरिनु पर्दछ भन्ने विधिशास्त्रिय मान्यता अदालतको फैसलाबाट स्थापित भएको छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले यो मुद्धामा कस्तो आदेश दिन्छ ? सवै न्यायप्रेमी जनताको ध्यान त्यसतर्फ गएको छ ।
