२५ बर्षे वकिल जस्ले खाईदिए ७ मन्त्रीको पद

६ जेठ,काठमाण्डौ ।
सर्वोच्च अदालतले वर्तमान सरकारमा रहेका सात मन्त्रीलाई निरन्तरता दिनु असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बिहिबारको एकल इजलासले सांसद नै नरहेका व्यक्तिलाई मन्त्रीको हैसियतबाट कुनै पनि काम नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।गत वैशाख ३० गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वका सरकारमा रहेका तर सांसद नरहेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरशंकर चौधरी, प्रभु साह, मणिचन्द्र थापा र दावा तामाङको मन्त्री पद असंवैधानिक भएको ठहर भएको हो ।अधिवक्ता विराज थापाले दायर गरेको रिटमाथि बिहीबार सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले ७ मन्त्रीलाई काम नगराउन अन्तरिम आदेश दिएका हुन्।

आदेशमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा ७८ को उपधारा १,२,३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनको विपरीत भएको देखिँदा त्यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिश गरी नियुक्ति गरिएको र शपथ ग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकूल नरहेकोले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नू, गर्न नदिनू ।”
सर्बोच्चको आदेश संगै सामाजिक संजालमा अदालको निर्णयको चौतर्फीरुपमा प्रंसासा गरिएको छ ।

नेपाली टिभीको न्युज पढ्नका लागि एपबाट खोल्नुहोस् ।
एन्ड्रोइड डाउनलोडका लागि र आईफोन डाउनलोडका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।