शनिबार,फाल्गुण१ काठमाण्डौ। नेकपा (दाहाल–नेपाल) समूहले दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणमा किन ढिलाइ गरिएको भनेर निर्वाचन आयोगसँग प्रश्न गरेको छ । उक्त पक्षले आफ्नोतर्फबाट पेस गरिएको दाबीमाथि आयोगले के–कस्तो प्रक्रिया र कारबाही बढाएको छ, त्यसको जानकारीसमेत मागेको छ । दाहाल–नेपाल पक्षबाट आयोगमा प्रतिनिधि तोकिएका लीलामणि पोखरेल र राजेन्द्र पाण्डेले ती विषयमा स्पष्ट जानकारी माग्दै लिखित पत्र बिहीबार आयोगमा दर्ता गराएका छन् । दलको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरूपणका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया गरेर आयोगमा मागदाबी गरेको १० दिन गुज्रिसक्दा पनि त्यसमाथि किन कुनै सुनुवाइ भएन ? त्यसको लिखित जवाफ आफूहरूले खोजेको नेता पाण्डेले बताए ।
दाहाल–नेपाल पक्षले माघ २० गते दलको आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार दलको मान्यतासम्बन्धी मागदाबी आइसकेपछि आयोगले त्यसको निरूपण प्रक्रियामा पस्नुपर्ने भन्दै पाण्डेले त्यसमा गरिएको ढिलाइले अनेकन शंका उत्पन्न भएको उल्लेख गरे । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित अन्य आयुक्तसँगको छलफलमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि आयोग किन चुपचाप बसेको भनेर आफूहरूले प्रश्न गरेको पाण्डेले बताए ।
‘निर्वाचनका लागि तोकिएको मितिको समयसीमा दिनदिनै घट्दै गएको छ तर प्रमुख दलभित्र देखिएको विवाद समाधानतिर आयोग उदासीन छ, नेकपाको विवाद नसल्टाईकन चुनाव सम्भव छ ?’ उनले भने, ‘त्यसको जवाफ आयोगसँग खोजेका छौं ।’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले नेकपाको विवादका सन्दर्भमा छिट्टै आयोगले निर्णय लिने बताएका थिए । दाहाल–नेपाल पक्षले गरेको मागदाबीउपर आयोगले अझै अध्ययन भइरहेको बताएको छ ।
