झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँको पारदर्शितामाथि प्रश्न

पत्रपत्रिका,राजधानी दैनिक, ५ साउन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा दाताले उपलब्ध गराएको झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँको पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा भएको छ ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दाताले सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराएको १० अर्ब ७० करोड ३७ लाख रुपैयाँको हिसाब पारदर्शी नभएको देखिएको हो ।जर्मन सरकार सहयोगअन्तर्गतको केएफडब्लूले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुदानमार्फत उपलब्ध गराएको १ अर्ब रुपैयाँबराबरकोबजेट लेखापरीक्षण नै नभएको पाइएको छ । जसमध्ये ९ करोड ९२ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयले दातासँगको सो रकम तीन निर्माण व्यवसायीलाई स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माणबापत भुक्तानी गरेको जनाए पनि खर्चको स्रेस्ता लेखापरीक्षणको क्रममा पेस गरिएको छैन ।बजेट वक्तव्य २०७५र७६ मा पाँच दाताबाट ३३ कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ४४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ प्राविधिक सहायताबापत प्राप्त हुने उल्लेख छ । सोको खर्चको विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध नगराएको महालेखापरीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

९३ करोड ३७ लाख सरकारी संयन्त्रभन्दा बाहिरको सेभ द चिल्डेनमार्फत खर्च भएको छ । यस्तै, भूकम्पबाट क्षति भएको भवन निर्माणका लागि जापान सहयोग नियोगसँग सन् २०१६ फेब्रुअरी १७ मा परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल र वीर अस्पतालको पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त भएको २ अर्ब २ करोड ८६ लाखको समेत हिसाब किताब नगरिएको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

प्रतिवेदनमा २ अर्ब २ करोड ८६ लाखको सम्झौतामा भवन निर्माणसमेत सम्पन्न भई हस्तान्तरण भए पनि वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश नगरेको उल्लेख छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम २७ मा वैदेशिक सहायताबापत कुनै किसिमको सहायता प्राप्त गर्दा वार्षिक कार्यक्रम वा बजेटमा प्रतिबिम्बित गरी आम्दानी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग केन्द्रका कार्यक्रमका लागि वस्तुगत सहायतासमेत ९३ करोड ३७ लाख सरकारी संयन्त्रभन्दा बाहिरको सेभ द चिल्डेनमार्फत खर्च भएको छ । सो खर्चको स्रेस्ता लेखापरीक्षणका लागि पेस नै नगरेको देखिएको छ ।

यस्तै, स्वास्थ्य सेवा विभागले वस्तुगत सहायता तर्फ प्राप्त एक अर्व नौं करोड ३५ लाखको लेखा परीक्षण नै नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक कार्यविधि ऐनमा सबै प्रकारका आयव्यय तथा कारोबारको तोकिएबमोजिमको लेखा र वित्तीय विवरण पेस गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने भनिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

नेपाली टिभीको न्युज पढ्नका लागि एपबाट खोल्नुहोस् ।
एन्ड्रोइड डाउनलोडका लागि र आईफोन डाउनलोडका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।