पुरुषोत्तम ढकाल, लसएन्जलस
दोहोरो नागरिकताको हक उपयोग गर्ने गैर आवासीय नेपालीलाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र एकदेखि तीन लाख रुपियासम्म जरिवाना गर्ने गरी नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटेको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भइरहेको दफावार छलफलमा यस्तो सहमति जुटेको हो । विधेयकका दफा ५, ६ र ७ बाहेक सबै बुँदामा सहमति जुटेको शुक्रबार समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले स्थापना कालदेखी उठाएको प्रमुख मुद्धा गैर आवासीय नेपालीलाई दोहोरो नागरिकताको हक नागरिकता विधेयकको यो प्राबधानसंगै अन्त्य भएको छ ।
नागरिकता विधेयकको नयाँ प्राबधानसंगै गैर आवासीय नेपाली मातृभूमि फर्किने र लगानी गर्ने वातावरण समेत अन्त्य भएको छ । नागरिकता विधेयकको यो प्राबधानसंगै आप्रवाशी नेपालीहरुले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र सरकारले दोहोरो नागरिकताको हक सुनश्चित गर्ने भन्दै अन्तिम समयमा धोखा दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
शन २००३ देखी गैर आवासिय नेपालीले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मार्फत दोहोरो नागरिकताको हक सुनिस्चित गर्नको लागि संगठित अभियान सुरु गरेका थिए भने बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देखी सबै सरकार प्रमुखहरुले गैर आवासिय नेपालीको दोहोरो नागरिकताको हक सुनिस्चित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आएका थिए ।
दोहोरो नागरिकताको हक उपयोग गर्ने गैर आवासीय नेपालीलाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र रु एकदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गर्ने गरी नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटे लगत्तै गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अभियानमा सक्रिय अगुवा नेपाली अमेरिकनसंग www.nepal24hours.com ‘Integration Through Media’ संग भने, ‘एनआरएनए अभियानको विधिवत अन्त्य भयो र नेपालबाट विदेश आउने राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई यस अघि गरिने स्वागत-सत्कार समेत अविलम्व रोकेर नेपालमा गरिएको र गरिने लगानीको शुरक्षित भविष्य बारे संगठित अभियान तत्काल सुरु गर्ने तर्फ सोच्ने बेला भयो ।’
स्मरण रहोस नेपालको संबिधान २०७२ ले राजनीतिक अधिकार बाहेकको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिइने उल्लेख गरेकोमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दोहोरो नागरिकताको हक उपयोग गर्ने गैर आवासीय नेपालीलाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र एकदेखि तीन लाख रुपियासम्म जरिवाना गर्ने गरी नागरिकता विधेयकमा समतिमा सर्वदलिय सहमति जुटेको छ भने यस अघि गैर आवासिय नेपालीलाई राष्ट्रद्रोही भन्ने सामान्य प्रसासन मन्त्रि लाल बाबु पण्डित र नेकपा नेता भिम रावलको नीतिगत विजय र गैर आवासीय नेपालीले मातृ भूमिमा सर्वस्व गुमाएका छन् ।
उता गैर आवासीय नेपालीलाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र एकदेखि तीन लाख रुपियासम्म जरिवाना गर्ने गरी नागरिकता विधेयकमा समतिमा सर्वदलिय सहमति जुटे लगत्तै विधेयक अनुसार गैर आवासीय नेपाली विदेशी नागरिक सरह भएकोले उनीहरुको लगानी र पैत्रिक सम्पति समेत असुरक्षित बनेको छ ।
शुक्रबारनै संसदीय समितिले साना तथा घरेलु उद्योग र कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाउने गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी विधयेक २०७५ पास गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले शुक्रबार संशोधनसहित विधेयक पास गरेको थियो ।
गैर आवासीय नेपालीको लगानी रहेको क्षेत्र घरेलु उद्योग र कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाउने गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी विधयेक २०७५ पास हुनुले गैर आवासीय नेपालीको मातृभूमि फर्किने ढोका सधैंको लागि बन्द भएको छ ।
