संयुक्त राष्ट्रसंघमा लिपुलेख-लिम्पियाधुरा नेपालकै भएको प्रमाण फेला पर्यो

२ जेठ,काठमाण्डौ ।
नेपालले सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्यता पाएको हो। नेपालले सन् १९४९ मा सदस्यताका लागि आवेदन दिएको भए पनि तत्कालीन सोभियत संघको कारण नेपालले सदस्यता पाउन ६ वर्ष संघर्ष गर्नुपरेको थियो। राणाकालीन अवस्थामै पठाइएको उक्त पत्रमा तत्कालीन डाइरेक्टर जनरल (परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियत) को रूपमा विजयशमशेर राणाले तत्कालीन मेजर पदमबहादुर खत्रीलाई प्रतिनिधिका रूपमा पठाएका थिए। मोहनशमशेर प्रधानमन्त्री रहँदैमा उक्त प्रक्रिया अघि बढेको थियो। नेपालले सदस्यता प्राप्त गर्दा राजा त्रिभुवनकै प्रत्यक्ष शासन थियो।त्यतिबेला बुझाएको उक्त डकुमेन्ट राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मार्फत उपलब्ध छ। काली नदीलाई पश्चिम सीमा र मेची नदीलाई पूर्वी सीमा भनिएकाले यसमा छिमेकीले धेरै विवाद गरिरहनु नपर्ने राष्ट्रसंघीय एक उच्च अधिकारीले बताए। राष्ट्र संघमा सदस्यताका लागि बुझाइएको पत्रमा, यूएन चार्टरको सदस्यतासम्बन्धी प्रावधानको धारा ४ अनुसार नक्सा बुझाउने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि तत्कालीन अवस्थामा नेपालले राष्ट्रसंघमा सदस्यता लिँदा नेपालको नक्सा बुझाएको प्रमाण भेटिँदैन। तत्कालीन समयमा सदस्यता लिँदा नक्सा नै नबुझाए पनि नेपालले आफ्नो भूभाग र सिमानाबारे नक्साकै जस्तै स्पष्ट हुने गरी लेखेर प्रमाणहरू बुझाएको थियो।नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद जारी रहँदै यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुगेमा यस्ता प्रमाण बलिया आधार हुनेछन्। नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद जारी रहेमा इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस (आइसीजे) ले नदीको मुहानलाई केन्द्र मान्ने स्पष्टै देखिन्छ। अर्थात् काली नदीको मुहानलाई नेपालको आधिकारिक सिमाना कायम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञहरूको धारणा छ। यसैलाई आधार मान्दा पनि अहिले भारतले निर्माण गरेको सडकको १९ किमि सडक नेपाली भूभागमा परेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नै स्पष्ट पारिसकेका छन्।विगतका सन्धिलाई आधार मान्दा सुगौली सन्धिअनुसार धारा ५ मा नेपालले कुमाउ गढवाललगायत क्षेत्र गुमाएको भनेर लेखिएको छ। जसको अर्थ हुन्छ काली नदी पूर्वको नेपालको भूभाग हो। राष्ट्रसंघमा बुझाइएको उक्त पत्रमा पनि काली पश्चिमको भूभागमा नेपालका राजा वा उसको सन्ततिले कुनै अधिकार राख्दैनन् भन्ने सुगौली सन्धिको धारा ५ का बुँदा पनि उल्लेख छ।नेपालले ६५ वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्यता लिन बुझाएको दस्ताबेजमै नेपालको पश्चिमी सिमाना काली (महाकाली) नदी रहेको प्रस्ट उल्लेख छ। राष्ट्रसंघमा सदस्यता लिँदा नेपालले पश्चिममा काली नदी र पूर्वमा मेची नदीलगायत अन्य भूभागसहितको स्पष्ट आँकडा दिएको छ।राष्ट्रसंघको सदस्यता लिँदा मुलुकको विगतको प्रमाणित इतिहास, सीमा, जनसंख्या, वैदेशिक सम्बन्ध, मुलुकको क्षेत्रफल, जनसंख्या, स्थापना भएको वर्ष, अन्य देशसँगको सम्बन्ध, छुट्टै राज्य हो भन्ने यथेष्ट प्रमाणलगायत विषय स्पष्ट किटान गरेर लेख्नुपर्ने प्रावधानअनुसार सबै प्रमाणित कागजात नेपालले उपलब्ध गराएको थियो। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको रहेको भन्दै सरकारले भारतलाई पटक–पटक कूटनीतिक नोट दिइसकेको छ। भारतले पनि त्यस क्षेत्रलाई विवादित क्षेत्र भन्दै वार्ताबाटै सल्टाउने बताइरहेका बेला नेपालको अर्को छिमेकी चीन जोड्ने सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेको हो।

राजा र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सम्झौता हुँदा ३ नम्बर धारामा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच अबउप्रान्त सीमा विवाद हुने छैन र शान्ति कायम हुनेछ समेत लेखिएको छ। नेपाल सरकारसँग तत्कालीन सम्झौता रहे पनि अहिले भारतले चीनको तिब्बत जाने मानसरोवर मार्गको उद्घाटन गरेपछि नेपाल–भारतबीच सीमा विवादले उत्कर्षमा पुगेको हो। नेपालले लगातार वार्ताबाट समाधानका लागि मिति माग गरेको र भारतले यसमा बेवास्ता गर्दै आएको छ।नेपालले त्यतिबेला सदस्यता लिँदा नेपाल निकै पुरानो मुलुकका रूपमा व्याख्या गरेको उपलब्ध डकुमेन्टमा छ। नेपाल कुनै पनि मुलुकको अधीनमा रहन नपरेको तर आफ्ना केही भूभाग युद्धमा गुमाउनुपरेको विषयसमेत उल्लेख छ। सन् १७९२ मै अहिलेको उत्तरी छिमेक तर त्यतिबेला तिब्बतपारिको मुलुक चीनसँग लडाइँ लडेको विषय पनि उल्लेख छ। १८१५ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी (ब्रिटिस) सँग र १८५५ मा तत्कालीन तिब्बत (हाल चीनको स्वशासित क्षेत्र) सँग लडाइँ लडेको उल्लेख छ।ती सबै लडाइँको शान्तिपूर्ण निकासमा नेपालले त्यतिबेला तत्परता देखाएको पनि प्रस्तुत डकुमेन्टमा लेखिएको छ। विदेशीको संलग्नताविहीन वार्ता गरेर ती मुलुकसँग दुईपक्षीय सम्बन्धसमेत राम्रो राखेको उल्लेख छ। यसरी प्रस्तुत विषयमा ब्रिटिससँगको लडाइँ र उनीहरूसँगको दुईपक्षीय हार्दिकतालाई निकै महत्वसाथ् राखिएको छ। लडाइँपछि सुगौली सन्धिमा नेपालको गुमेको भूभागको किटान पनि गरिएको छ। अन्नपुर्णपोस्टमा अनिल अधिकारीले लेखेका छन् !कुनै पनि देशको सिमानाको सबभन्दा बलियो प्रमाण दुईपक्षीय सम्झौतामा आधारित नक्सा हुन्छ । यदि यस्तोमा पनि विवाद उत्पन्न भयो भने इतिहासमा सिमांकनसँग तेस्रो मुलुकको सम्बन्ध छ,छैन भनेर हेर्नुपर्छ । त्यसरी पनि भएन भने अर्को सीमावर्ती छिमेकी मुलुकलाई मध्यस्थकर्ता बनाएर विवाद छिनोफानो लगाउने गरिन्छ ।

अहिले कालापनी–लिपुलेक क्षेत्रमा मिचिएको नेपालको सिमाना विवाद हल गर्न नेपालसँग माथि उल्लेख भएमध्येका दुई बलिया प्रमाण छन् । अर्थात्, सुगौली सन्धिमा दुबै देशका आधिकारिक प्रतिनिधिको हस्ताक्षरयुक्त नक्सा नेपालसँग छ । यदि,त्यसलाई अस्वीकार गर्ने हो भने भारत उपनिवेश भएको बेला ब्रिटिशले बनाएको नक्सा पनि सुरक्षित छ । त्यो न भारत,न नेपाल,कसैले केरमेट वा तयार पारेका हैनन्,विशुद्ध ब्रिटेनले आफू अधीनस्थ भूमि (भारत) को सीमा अद्यावधिक गरेको हो । १८१६ मा नेपालसङ्ग महाकालीलाई दुई देशवीचको अन्तिम सिमाना मानेर १३१ बर्षसम्म त्यसैलाई सम्मान गर्दै उसले महात्मा गान्धी,जवाहरलाल नेहरुलाई हिन्दुस्तान छोडेर जाँदा त्यही नक्सा दिएर गएको छ र आजसम्म भारत त्यही नक्साका आधारमा चलेको छ ।यसबीच,बेलायतीहरु आफ्नै भूमि इङ्ग्ल्याण्ड फर्किनुअघि १९४७ मा पाकिस्तान अलग पारिदिए । पछि बंगलादेश विद्रोहको माध्यमबाट अलग राष्ट्रको हैसियतमा रहन पुग्यो ।

पाकिस्तान, बंगलादेश र अहिलेको भारत पनि त्यही ब्रिटेनले १९४७ मा दिएर गएको नक्साका आधारमा चलेका छन् । तर,समस्याचाहिँ नेपालमा सिर्जना भएको छ, त्यो पनि सबै प्रमाणले नेपालकै भूमि प्रमाणित हुँदाहुँदै ।यस्तो समस्या उत्पन्न भएपछि त्यसलाई समाधान गर्न नेपालले तयारी थालेको छ,भारतसँग भर्चुअल वार्ताको । यसका निम्ति भूमि व्यवस्था र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीलाई तयारी गर्न भनिसकिएको छ ।अहिले विवादको मुख्य जड काली नदीको सिमाना हो । नेपालका भूमि व्यवस्था,परराष्ट्र मन्त्रालयसहित पुरातत्व विभागसँग नक्साहरु छन् । सुगौली सन्धिअनुसारको नक्सामा जाँदा र त्यसलाई भारतले मान्छु भन्दा समाधान पनि हुन्छ । तर,हामीसँग भएका ती नक्सा नेपालमै निर्मित वा मुद्रित हैनन्,लाइब्रेरी अफ अमेरिका र ब्रिटेनबाट ल्याइएका हुन् ।नेपालको तर्फबाट यो मामिला हल गर्न विज्ञ समूह गठन गर्ने तयारी छ । सन् १८१६ मा नेपाल र भारतबीच भएको सुगौली सन्धिको सक्कलप्रति कानुन मन्त्रालयमा छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग त्यसको प्रतिलिपी छ । र,त्यो सहित चारवटा पूरक सन्धिका आधारमा समस्या समाधान गर्ने विधि प्रशस्त छन् । ती हुन्, १८१६ जनवरी र मार्चको ! त्यसपछि १८६० मा अर्को पूरक सन्धि भयो । त्यो सन्धिका आधारमा बाँके,बर्दिया,कैलाली र कञ्चनपुरजस्ता नेपाली भूभाग भारतबाट फिर्ता आयो र त्यसलाई नयाँ मुलुकका नाममा चिनियो । फेरि १८७५ मा अर्को पूरक सन्धि भयो । त्यसपछि बल्ल महाकाली सन्धि भएको हो ।

१९४७ मा ब्रिटिशले छोड्दाकै नक्साका आधारमा गत वर्ष भारतले आफ्नो देशको आठौँ संस्करणका रुपमा नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । जसमा लिपुलेकसहितका भूमिलाई नेपालबाट हटाइएको छ ।त्यो नक्सामा पनि काली नदी नेपालतिरै उल्लेख छ । नक्सामा काली नेपालको भनेर नस्वीकारिएको भए भारतीयले काली नदी नै लेख्दैन थियो । त्यसैले प्रमाणमा समस्या होइन । यो भारतको रणनीतिक ज्यादती हो । चीनसङ्गको व्यापारमा केन्द्रित भएर बलमिच्याइँ गरिएको हो ।अहिले चर्चा छ,पहिला–पहिलाका (सन २०१२ मा प्रकाशित) आठ कक्षाको पाठ्यपुस्तकमा नेपालको पश्चिमी सीमा अन्त्य हुँदाको नक्सामा एउटा चुच्चो देखिन्थ्यो । पछि त्यो कसरी हरायो ? वास्तवमा त्यो सीमा नक्सा होइन । सुगौली सन्धिमा निर्धारण गरिएको सीमा नक्सामा दुबै देशको हस्ताक्षर छ,जसमा काली नदीदेखि गर्ज्याङसम्मको भूभाग नेपालमा पर्छ । जनआस्था

नेपाली टिभीको न्युज पढ्नका लागि एपबाट खोल्नुहोस् ।
एन्ड्रोइड डाउनलोडका लागि र आईफोन डाउनलोडका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।