२२ चैत्र,काठमाण्डौ ।
अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्टक मोरिसनले शुक्रबार दिउसो दिएको अभिब्यक्तिले यतिबेला नेपालमा समेत बहसको बिषय बनेको छ । करिब ६० हजार नेपाली बिध्यार्थीको सबाल आएपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले मन्त्रालयका सचिब महेशप्रसाद दाहाललाई बिध्यार्थीको वास्तविक अबस्था बुझ्न निर्देशन दिएका छन् ।शिक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली दुताबास संगको समन्वयन गरी आबश्यक कदम चाल्ने मन्त्री पोख्रेलका स्वकीय सचिब पुरन केसीले मिडिया प्रतिकृया दिएका छन् । 
अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले अहिलेको बिसम परिस्थितिमा आर्थिक संकटमा परेका र आर्थिक हिसाबले बस्न असहज हुनेहरु आफ्ने देश फर्कनुको बिकल्प नरहेको बताउदै आफ्नै देश फर्किन सुझाब दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको अभिब्यक्तीले अदृष्य रुपमा अष्ट्रेलियन सरकारले ईन्टरनेश्नल स्टुडेन्टका लागि केहि सहयोग गर्न नसकिने सहज बुझ्न सकिन्छ । यद्दपी मोरिसनको तर्क भने फरक छ । उनको तर्क पढ्न आउने र आएकै पहिलो बर्ष गाह्रो भो भन्नु तर्क सम्मत छैन,यस बिषयलाई अध्यागम बिभागले नजिक बाट अध्ययन गर्ने समेत मोरिसनको तर्क छ ।
मोरिसनले दिएको तर्कमा हरेक बिध्यार्थीले पहिलो बर्ष पढ्न सक्छु भनेर जिकिर गर्दै डकुमेन्ट पेश गरेका हुन्छन् तर अहिले कठिन भएको कुरा सुनिन्छ,अब बिध्यार्थीले पढ्न सक्ने सक्षमता प्रमाणित गर्ने बेला आएको प्रस्ट संग बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री मोरिसनले बिध्यार्थी भिषा बाहेक अन्य भिजिटर र अस्थायी भिषा बाहकलाई समेत आर्थिक संकट भएको भए अष्ट्रेलिया बस्नै पर्ने बाध्यता नरहेकाले देश फर्कन सकिने सुझाब दिएका हुन् ।
खासगरी विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री मोरिसले सो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । विद्यार्थी भिषा आवेदन दिने क्रममा नै हरेक विद्यार्थीले पढाइको पहिलो वर्षभर पढ्न आर्थिक रूपमा सक्षम छु भनेर जिकीर गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले विद्यार्थीले सक्षमता प्रमाणित गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका हुन् ।
