जेठ २ मंगलबार |
यतिखेर सबैभन्दा चासो र चर्चा पाएको छ नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने विषयले । अहिले राजनीतिक दलहरु आ–आफ्नै रफ्तारमा दौडिरहेका छन् ।
उनीलाई आफू कतिबेला कुन काण्डमा फसिने हो भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ । किन भने ती नेताहरु सरकार र शक्तिमा पुगेका बेला केही–केही उपद्रो मच्चाएर सत्ताबाट बाहिर निस्कने गरेका छन् ।
अहिले शरणार्थी काण्डसँगै अर्को विषय उठेको गठबन्धन सरकारलाई समर्थन दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वास मत लिनुपर्ने आवाज त्यत्तिकै उठिरहेको छ ।
तर, रास्वमा सरकारबाट बाहिरिए पनि सुविधाजनक बहुमत प्रचण्ड सरकारलाई कायमै छ । त्योसँगै गठबन्धनमा सामेल दलहरुले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्दैन भनिरहँदा कतिपय बुद्धिजीवी र कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् ।
एकातिर सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर भुटानी शरणार्थी काण्डले सरकार नै गिर्ने हो कि भन्ने तर्क पनि गरिरहेका छन् ।
सरकारको समर्थक दल नेपाली कांग्रेसभित्र भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिला भएको थियो । तर, विवादकाबीच कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालमा संस्थापन पक्षका बढी राखेर मन्त्रिमण्डल बनाएको छ ।
उता इतर पक्षका नेताहरु भने आफ्नो मान्छे मन्त्रिमण्डलमा कम भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । त्यसमा महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले खुलेर असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
अहिले कांंग्रेस पार्टीभित्रै विरोध हुन थालेपछि सभापति शेरबहादुर देउवा र इतरपक्ष नेता डा. शेखर कोइरालाबीच मनमुटाव झन् बढेर गएको छ ।
एकातिर नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक द्वन्द्व चर्किँदै छ भने अर्कोतिर प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माओवादी र कांग्रेसभित्र विद्रोह सिर्जना गराएर सत्ता हात पार्ने दाउमा लागिपरेका छन् । त्योसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु नै यो सरकारको आयु घट्नु हो ।
किन कि अहिले सामाजिक सञ्जालमा रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई प्रधान बनाउने खेल एमालेले गर्दै छ भनेर भाइरल हुने गरेको छ ।
उता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेको पाँच महिना पुग्न लागिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म विदेश भ्रमणमा जान सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो रोजाइमा भारत परेको थियो ।
तर, भारत सरकारले चासो नदेखाएपछि अहिलेसम्म भारत भ्रमणको निम्तोसमेत दिएको छैन । त्यसकारणले पनि प्रचण्ड विदेश भ्रमणमा निस्किन पाएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एकातिर भारत सरकारले नपत्याउनु अर्कोतिर भारत भ्रमण नगइकन अर्को देशको भ्रमण नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
तर, भारत सरकारले त्यसै बोलाउँदैन केही न केही सन्धी सम्झौताहरु आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने देखिएपछि मात्रै नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुलाई बोलाउने गरेको छ ।
यदि भारतले आफ्नो सन्धी, सम्झौतादेखि केही स्वार्थ आफ्नो पक्षमा पार्न नसक्ने भएपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुलाई बोलाउने गरेको पाइँदैन ।
भुटानी शरणार्थी मुद्दा ओझेलमा पर्दै, वास्तविक दोषी उम्काउँदै
२०७६ सालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा हुँदा भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान सम्बन्धी एउटा कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
त्यो कार्यदलको संयोजक गृहमन्त्री थापा थिए भने गृहसचिव प्रेमकुमार राई थिए । गृमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार भनिएका इन्द्रजित राई थिए ।
इन्द्रजीतले बेलायतबाट डिग्री पास गरेको नक्कली सठिफिकेट ल्याएको बताइन्छ । त्यसलाई आधार बनाएर राई गृहमन्त्री थापाको सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त भएका थिए ।
तर, गृहमन्त्री थापा, सचिव प्रेम राई र सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राईले भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा उल्टै नेपालीहरुलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर मोटो रकम असुली अमेरिका पठाउने धन्दासमेत गरेको खुलासा भएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार गिरेपछि कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पनि यो घटनामा मुछिएका छन् ।
उनीहरुले भुटानी शरणार्थीको नाममा तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री हँुदा गृहसचिवमा टेकनायण पाण्डेलाई ल्याएका थिए । त्यसपछि महेश्वर न्यौपाने गृहसचिव बनेका थिए ।
त्यसपछि विवादमा परेको भुटानी शरणार्थीको काण्ड अहिले छताछुल्ला भएको छ । त्यसको भागिदार चाहीं पूर्व सांसद आङटावा शेर्पाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको गृहमन्त्रालयमा चर्चा छ ।
नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोहहरु पहिलादेखि नै लागिपरेको अहिलेको घटनाले देखाउँछ ।
यसरी नेपालीहरुलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लानेमा नुवाकोटका तामाङ थरका नेपाली र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका सर्वसाधारण निमुखा जनताहरुलाई प्रभावमा पारेर अमेरिका पु¥याउने गिरोह धेरै पहिलादेखि सक्रिय रहेको थियो । सो गिरोह सक्रिय हुँदै गएपछि त्यसले राजनीतिक पार्टी र सरकारमा समेत आफ्नो पहँुच पु¥यो ।
पहुँचमा पुगेपछि त्यो गिरोहले सरकारलाई गुमराहमा पा¥यो । त्यसैकारणले पनि शक्तिको आडमा राजनीतिक दलका नेतादेखि मन्त्री र सचिवसमेत मुछिन पुगेका छन् । अहिले यो काण्डले सबै राजनीतिक दलभित्र आतंक मच्चिएको छ ।
त्यस्तै नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद टोपबहादुर रायमाझीलाई जोगाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लागेका छन् । यस घटनामा सचिव रायमाझी, उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल र अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसमेत पक्राउ पर्ने देखिन्छ ।
उता सत्ता साझादार दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, उनकी श्रीमती मञ्जु खाँड र नेपाली कांग्रेस सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी डा. आरजु राणालाई समेत यो घटनाका दोषी बनाइँदै छ ।
यतिबेला यो घटनाले प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भने “न खाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ कान्छा बाबुको अनुहार” जस्तै भएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डा. आरजु राणा र मञ्जु खाँडलाई कसरी कारबाहीको दायरामा ल्याउँछन् त्यो भने एकिन भएको छैन ।
तर, डा. आरजु राणा भने ‘कागभन्दा कोइली बाठो भनेजस्तै नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउँदाको कमिसन चेकमा नभएर नगद भएकाले प्रमाण पु¥याउन भने मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई त पूर्व सांसद आङटावा शेर्पाले प्रहरी परिशरमै पुगेर प्रक्राउ गरिएका विचौलियाहरुलाई पैसा फिर्ता दिने बाचासहित नपोल्न आग्रह गरेका छन् ।
त्यसमा पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँडले पनि प्रहरीलाई केही समयमा सबै सार्वजनिक गर्ने छु र आवश्यक परेको खण्डमा हाजिर हुने छु भन्दै पन्छिएका छन् ।
यसले के देखाउँछ भने आखिरी नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोह नै राजनीतिक दलका उच्च नेता, गृहमन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारी रहेछन् ।
नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको कारण नेकपा माओवादी नेतृत्वकाको सरकारले दोषिमाथि कारबाही गर्ने सम्भावना न्यून हुने देखिएको छ ।
त्यस्तै अहिले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाएको आरोपमा आठ जनाभन्दा बढी पक्राउ परिसकेका छन् भने अन्य ठूला दलका एक दर्जनबढी नेता, कार्यकर्ता र विचौलियाहरुलाई जोगाउन कांग्रेस र एमाले न्वारनदेखिको बल निकालेर लागिपरेका छन् ।
त्यसकारणले पनि यो घटनाका दोषीहरु उम्कने सम्भावना बढेर गएको छ । र, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पनि धर्मराउने देखिन्छ । (तामाकोशी सन्देशबाट) File Photo
