चैत १ बुधबार |
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई राहदानी प्रकरणमा पक्राउ गरि छानविन गर्न बाटो खुलेको छ । सर्वोच्चले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपाल आएर झुट्टा विवरण दिई राहदानी लिएको विषय राहदानी कानुनअनुसार निरुपण हुने उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछाने अहिले चितवनमा चुनावी अभियानमा जुटिसकेका छन् ।
तर, लामिछानेलाई प्रहरीले राहदानी दुरुपयोगमा अदालतबाट तत्कालै पक्राउ पूर्जी जारी गरेर पक्राउ गरि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने बाटो खुलेको छ ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिक भई नेपालको स्वतः निष्क्रिय भएको नागरिकता पेस गरेर नेपालको पासपोर्ट लिएका थिए ।
लामिछानेले स्वतः निष्क्रिय भएको नगारिकता पेस गरी सांसद उम्मेदवार बनेको, निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालेको भन्ने योग्यताको प्रश्न उठाएर परेको मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले पासपोर्टको प्रसंगमा पनि अब कुन कानुनअनुसार अघि बढ्छ भन्नेबारे बोलेको हो ।
माघ १३ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले लामिछाने सांसद बन्नका लागि अयोग्य भएको र नागरिकता पुनर्प्राप्तिको प्रक्रियामा जानुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेका लामिछानेले त्यतिबेला पार्टी सभापति, सांसद पद गुमाएका थिए ।
उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो । माघ १३ को संक्षिप्त आदेशमा पासपोर्टबारे केही नबोले पनि पूर्णपाठमा भने छानबिन भइरहेको र राहदानी कानुनअनुसार टुंगो लगाउनुपर्ने प्रसंग उल्लेख गरेको हो ।
लमिछानेले अमेरिकी नागरिकता नत्याग्दै नेपाली राहदानी लिएर विदेश भ्रमणसमेत गरिसकेका छन् । लामिछानेले २०५० फागुन १० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट शुरुमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए ।
अमेरिका पुगेको उनले २०१४ फेब्रुअरी २१ मा त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गरे । करिब तीन वर्षपछि २०१५ मे ११ मा उनी नेपाल फर्किए र १६ दिनपछि जेठ १३ मा नेपाली पासपोर्ट लिएका थिए ।’
रवि लामिछानेले सन् २०१४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिकता ग्रहण गरेपछि सो नागरिकता कायम हुँदैको अवस्थामा स्वतः कायम नरहेको साबिकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको सन्दर्भ पनि रिट निवेदन, लिखित जवाफ तथा विद्वान अधिवक्ताहरूले गर्नु भएको बहस जिकिरका क्रममा प्रस्तुत हुन आएको देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यो विषय तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन, २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ मा व्यवस्थित झुट्ठा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानूनबमोजिम निरुपण गरिनु पर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेतका प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानबिन भैरहेको भन्ने तथ्य समेत खुल्न आएको पाइयो । सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानी सम्बन्धी विषयको निरुपण हुन सक्ने नै हुन्छ ।’
कायम नभएको नेपाली नागरिकता देखाएर नेपाली राहदानी लिएर विदेश भ्रमण गरिसकेका लामिछाने उपर प्रहरीले राहदानी दुरुपयोग ऐनमा मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार भएको विषयमा मात्रै मुद्दा परेकाले पासपोर्टको विषयमा थप व्याख्या गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ ।
‘प्रस्तुत विवाद प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सन्दर्भमा निजको नागरिकता सम्बन्धी योग्यतासँग सम्बन्धित रहेको देखिएको तथा राहदानी सम्बन्धी विषय निर्वाचन क्रमका उम्मेदवारको योग्यतासँग जोडिएको विषय नदेखिएको हुँदा निजले सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा अहिले थप उल्लेख गरिरहन परेन,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।
लामिछानेको पासपोर्टको विषयमा प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ । प्रहरीले थप अनुसन्धान अगाडि बढाउन सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ कुरिरहेको थियो ।
सर्वोच्चले रवि लामिछानेले झुट्टा विवरण दिई राहदानी लिएको मुद्दामा तत्काल प्रचलनमा रहेको राहदानी ऐन, २०२४ र २०७६ आकर्षित हुने फैसला गरेको छ । पासपोर्ट सम्बन्धि कसुर गरेमा कति सजाय हुने भन्ने व्यवस्था ऐनको दफा ५ मा छ ।
’जानीजानी झुट्टा विवरण दिई राहदानी प्राप्त गरेमा वा प्राप्त गर्ने उद्योग गरेमा वा दफा ३ विपरीत विदेशको भ्रमण गरेमा वा गर्ने उद्योग गरेमा वा नेपाल सरकारले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगरेमा वा जुन उद्देश्यको लागि राहदानी जारी गरिएको हो सो बाहेक अन्य उद्देश्यको लागि राहदानीको प्रयोग गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना’ हुने ऐनको व्यवस्था छ ।
राहदानी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार, त्यसको दुरुपयोग सम्बन्धी उजुरीमा सरकारी निकायले अनुसन्धान गर्न पाउँछ । अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक देखेमा तत्काल आरोपितलाई पक्राउ गर्न पाउने सुविधा समेत ऐनले दिएको छ ।
राहदानी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार, त्यसको अदुरुपयोग सम्बन्धी उजुरीमासरकारी निकायले अनुसन्धान गर्न पाउँछ । अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक देखेमा तत्काल आरोपितलाई पक्राउ गर्न पाउने सुविधा समेत ऐनले दिएको छ ।
राहदानी ऐन, २०७६ ले भने झुट्टा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएमा वा लिन प्रयत्न गरेमा ’कसुर गर्नेलाई दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने’ व्यवस्था गरेको छ ।
गृह सचिव विनोदप्रकाश सिंहले लामिछानेको राहदानी मुद्दामा पहिल्यै प्रहरीले अनुसन्धान गरेकाले यसमा थप व्याख्या गरिरहनु नपर्ने बताए । उनले भने, ‘पूर्ण पाठमै स्पष्ट राहदानीका विषयमा अनुसन्धान गर्न बाटो खुल्ने हिसाबको मनसाय देखिएको र मन्त्रालयले पहिल्यै प्रहरीलाई यससम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइसकेकाले कानुनमा भएका कुरालाई कसैले रोक्न मिल्दैन, प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्छ । नव जनप्रहारबाट ।
