जेठ २४ बुधबार |
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले आफैँले ल्याएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विपरितको आगामी वर्षको बजेट संसदमा पेश गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी साधानलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनेको सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत भन्सार दर र अन्तशुल्क बढाएको छ ।
अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सोमबारसार्वज्निक गरेको २०८०/८१ को बजेटमार्फत सर्वसाधार णले प्रयोग गर्ने सवारी साधन देखि धेरै उपभोक्ताले खरिद गर्ने ५० देखि १०० किलोवाट क्षमताका सवारी साधनमा थप ५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तशुल्क लगाइएको छ ।
यस अघि १० प्रतिशत भन्सारदर मात्र थियो । अर्थमन्त्री महतले बजेट निर्माण पूर्व संसद र सार्वजनिक कार्यक्रममा करको दर हेरफेर नगर्ने गरि हाले पनि कुनै व्यवसाय विशेषका लागि नहुने रअनियमितता समेत हुन नदिने बताउँदै आएका थिए ।
तर उनले आफ्नो सार्वजनिक प्रतिवद्धता विपरि त विवादास्पद रुपमै करको दरमा हेरफेर गरेका छन् । कतिपय कर निश्चित व्यवसायिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी परिवर्तन गरेका छन् भने कतिपय व्यवसायीलाई उल्टो असरपर्ने नीति अघि सारेका छन् ।
विनियोजित विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री महतले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई बजेट दिने गरी विवादास्पद संसदीय क्षेत्र पूर्वाधारविकास कार्यक्रमलाई पुनः व्यूँताएका छन् ।
यसैगरी प्राकृत्तिक स्रोतको संरक्षण गर्नुको बदला दोहन गर्ने गरी ढँगा गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने अर्को विवादास् पद कार्यक्रम समेत अघि सारेका छन् ।
दिन प्रतिदिन खस्कि रहेको सेयर बजारलाई सुधारगर्नुको सट्टा थप असर पार्ने नीति लिएका छन् । निम्न रमध्यम वर्गका लागि खास कार्यक्रम ल्याउन नसकेका महतले उच्च वर्गले प्रयोग गर्ने विद्युतीय सवारी साधनको कर भने घटाईदिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले केही दिन पहिला सांसदहरूलाई बजेट दिने योजना आफ्नो नभएको भएपनि दबावका कारण बजेट दिनुप¥यो भन्ने गैर जिम्मेवारउद्घोष गरेका छन् । मुलुकका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई कसले दबाब दियो रसो दबाब स्वीकार गर्न उनी किन बाध्य भए ?
त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्री दाहालले जनतालाई दिनु पर्दछ । आफ्नो सत्ता बचाउका लागि सांसदहरूलाई खुसी पार्नैका लागि बजेट दिनु आफूँ जनताको नजरमा पानी माथिको ओभानु हुनका लागि दबाब आयो भनेर बोल्नु गैर जिम्मेवारीपनको अर्को राम्रो नमूना हो ।
कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले नै जनतालाई ढाँटेको हुनाले उनले जनतसामू माफ माग्न पर्दछ । सत्ता गठबन्धनलाई बचाउनकै लागि जनतालाई ढाँट्नु अपराधमात्र नभएर महाअपराध र जनतामाथि गरिएको अर्को घात हो ।
बजेटमा कृषकले प्रयोग गर्ने कृषि सामाग्रीमा समेत कर लगाइएको र कर बढाइएको हुनाले उत्पादन बढ्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।
यी सबै कारणहरूले गर्दा पुष्पकमल दाहाल पनि प्रधानमन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्री नै भएका छन् ।
सिंहदरबारमा एक थान फोटो झुड्याउने नाममा उनले मुलुक र नेपाली जनतामाथि नै घात गरिरहेकाले गर्दा अब कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनमै रहेर जनतामाथि घात गरि रहेको पुष्पकमल दाहाललाई बोकिरहने कि सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएर जनताको हितमा लाग्ने भन्ने कांग्रेसमाथि प्रश्न समेत उठेको छ ।
आफ्नो बेलामा भएका भ्रष्टाचारको सबै जिम्मेवारी लिने कि ?
पशुपतिनाथको जलहरी काण्डले संसदमा प्रवेश पाएको छ । पशुपतिनाथमा जलहरी राखेको बेला तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्दछ भन्ने आवाज सत्ताधारी दल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै पार्टीका सांसदले संसदमा प्रवेश गराएका थिए ।
पुशपतिनाथमा जलहरी राख्ने काम पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नै हो । सरकारले त सहजीकरण गरिदिने मात्र हो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष अधिकार सम्पन्न संस्था भएकाले गर्दा ११ केजी सुन हराएको काण्डमा पशुपति विकास क्षेत्रका पदाधिकारीहरू नै जिम्मेवार रहेका हुन्छन् उनीहरूमाथि छानविन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्दछ ।
त्यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेका भएपनि अब तत्काल अख्तियारले सुन हराएको विषयमा आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गनुपर्दछ ।
माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका बेला ललिता निवास जग्गा काण्ड भएको थियो ।
ललिता निवास जग्गा काण्ड भएका बेला आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री रहेका विजय कुमार गच्छदार कानुनी कारबाहीमा परे भने त्यसबेला सो मन्त्रालयका सचिव दीपकुमार बस्नेतसमेत कारबाहीमा परेका थिए ।
तर, त्यसबेला प्रधानमन्त्री रहेका नेपाल र भट्टराईले किन त्यसको जिम्मेवारी लिएनन् त ? पुशपति जलहरी काण्डको जिम्मेवारी तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिनुपर्ने हो भने के माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईले समेत जिम्मेवारी लिनुपर्दछ भन्ने आवाज संसदमा किन प्रवेश गराइएन ?
अहिलेको मुख्य प्रश्न भनेको यही हो । पार्टीगत स्वार्थका लागि कुनै एकलाई जिम्मेवारी लिन दबाब दिने तर त्यस्तै काण्डमा मुछिएकालाई उन्मुक्ति दिने कार्य सत्ता स्वार्थ बाहेक केही हुन सक्दैन ।
त्यसैले गर्दा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि भएका ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डमा छानविन गरि दोषी ठहरिएका जो सुकै भए पनि उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्दछ ।
सुडान घोटाला काण्ड हुँदा शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका थिए के त्यसबेला देउवाले त्यसको जिम्मेवारी लिए त ?
२०४६ सालअघि भएका भ्रष्टाचारका काण्डमा तत्कालिन राजा विरेन्द्रले आफ्नै
भनाईलाई कारबाही गरि अधिराजकुमारको पैरवी खोसेका थिए भने उनका अङ्गरक्षक भरत गुरुङलगायत पूर्व आइजी डिबी लामालाई कारबाही गरेका थिए ।
पद्मसुन्दर लावती कृषि मन्त्री रहेका बेला मलकाण्ड भएको र त्यसमा पनि दोषी नठरिहँदै उनले मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएका थिए ।
अनि बन मन्त्री रहेका हेमबहादुर मल्लसमेत भ्रष्टाचारमा मुछिएको आवाज उठेपछि उनले मन्त्री पद गुमाएका थिए ।
तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कसैले जिम्मेवारी नलिने र तल्लो तहका केही व्यक्ति र कर्मचारीहरूलाई मात्र दोषी ठहर गरिने प्रक्रिया नै गलत र हेको छ ।
पानीको मुहान नै दुषित भए सफा पानी आउन सक्ने सम्भावना नै नभएकाले गर्दा पहिला राजनीति दल र त्यसको नेतृत्व नै सफा हुनुपर्दछ ।
पञ्चायती व्यवस्थामा त भ्रष्टहरूलाई कारबाही हुने गरेका थुप्रै उदाहरणहरू रहेका भएपनि पार्टीगत स्वार्थ सत्ता केन्द्रीत भएर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भ्रष्टहरूलाई कारबाही नगरिनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै उपहास हो । अभियान साप्ताहिकका साथमा ।
