काठमाडौं ।
नेपालका लागि भारतीय राजदुत विनयमोहन क्वात्राले सोमबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भेटेर लिपुलेक ‘आफ्नो भएको’ दावीसहितको भारतीय विदेश मन्त्रालयको पत्र हस्तान्तरण गरेका छन्।भारतीय दुतावासले आफ्नो आधिकारीक ट्वीटर ह्यान्डलमा क्वात्राले मन्त्री ज्ञवालीलाई सीमा क्षेत्रको विवादबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयको कुटनीतिक नोटको प्रति बुझाएको दावी गरेको छ। तर, परराष्ट्रमन्त्रालयले भने ज्ञवालीले राजदुत क्वात्रालाई बोलाएर सोधपुछ गरेको र सीमा विवादबारे नेपालले जारी गरेका कुटनीनिक नोट थमाएको जनाएको थियो।
भारतीय दूताबासले नेपालले बुझाएको कुटनीतिक नोटबारे कतै उल्लेख नगरी भारतीय विदेश मन्त्रालयको नोट भारतको पूर्ववत ‘लिपुलेक आफ्नो भएको’ अडानसहितको डिप्लोम्याटिक नोट मन्त्री ज्ञवालीलाई बुझाएको जनाएको छ। सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयले भने भारतीय राजदूतलाई बोलाएर नेपालको आधिकारी धारणासहितको डिप्लोम्याटिक नोट बुझाएको जनाएको थियो। तर मन्त्री ज्ञवालीले भारतीय अडानसहितको उक्त नोट बुझेको जनाएका थिएनन्।
‘महामहिम राजदुत क्वात्राले माननिय मन्त्रीसँग सिंहदबारमा भेटघाट गर्नुभयो। क्वात्राले नेपालसँगको सिमा मुद्दाका बारेमा भारतको धारणा जानकारी गराउनु भयो। उहाँले विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले जारी गरेको नोटको एक प्रति मन्त्रीलाई दिनुभयो,’ दुतावासको ट्वीटमा भनिएको छ।भारतले गत शुक्रबार पिथौरागढदेखि तिब्बतको कैलाश मानसरोवर जोड्ने सडक उद्घाटन गरेको थियो। यो सडकको १९ किलोमिटर भाग नेपाली भूमि लिपुलेकमा पर्छ।
नेपाली भूमि हुँदै सडक बनाएको विषयमा नेपाल सरकार र सबै राजनीतिक दलहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन्। युवा विद्यार्थीले सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने सांसदहरुले सदनमा समेत विरोध जनाइरहेका छन्। यस विषयमा नेपालले त्यहिवेला विरोध जनाएको थियो।भारतले सडक उद्घाटन गरे लगत्तै परराष्ट्रमन्त्रालयले सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी पूर्व पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भएकाले नेपालको सहमतिविना ती क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न नेपाल सरकारले भारतलाई आग्रह गरेको थियो। यो विषयमा नेपालले कुटनीतिक नोट पठाउँदा पठाउँदै पनि भारतले सडक बनाउनु दुःखद भएको नेपालले जनाएको छ। नेपालको कुटनीतिक नोटको जवाफ फर्काउँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ती निकालेर लिपुलेकमा खनिएको सडक आफ्नै भूमिमा भएको दाबी गरेको थियो।
भारतले कोरोना महामारी सकिँएपछि यस विषयमा छलफल गर्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो। भारतले सन् १९९ देखि पिथौरागढबाट सडक निर्माण सुरु गरेको थियो। तल्लो भागमा सन् २००८ मा पूरा भएको थियो भने माथिल्लो भागमा त्यसपछि निर्माण थालेको थियो।सन् २०१५ मा चीन र भारतबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भएपछि सडक निर्माणले तिव्रता पाएको थियो।
भारतले यस अघि नै नेपाली भूमि कालापानीमा सेना राखेको छ। अहिले कालापानी उत्तर–पूर्वको लिपुलेकमा सडक बनाएर चिनियाँ नाका जोडेको हो।KathmanduPress बाट
