२५ बिहीबार |
बाहिरबाट आयातित व्यक्तिलाई नागरिकता वितरण गर्न नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएकोमा आक्रोश र असन्तुष्टि देशभर बढेको छ । 
खासगरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौड्लले जेठ १७ गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि सो विधेयकलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा नपालीहरु विभाजित भएका छन् ।
यता सर्वोच्च अदालतले सो विधेयकलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आर्दश जारी गरको छ । अघिल्लो संसद्ले पारित गरेका उक्त विधेयक नयाँ संसद्लाई थाँहै नदिइ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको जोडदार तर्क प्रस्तुत भइरहेको छ ।
संविधानको धारा ११३ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुर्नविचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ ।
सोही अधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन । त्यसतर्फ विरोध र समर्थन खेपेका तत्कालिन राष्ट्रपति भण्डारीलाई अहिले पनि सम्झनाको निम्ति औंल्याउने गरिएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले राम्रो काम गरिन भने सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको छ । त्यसो त विद्यादेवी भण्डारी पनि आलाचित बनेकी थिइन । आखिर राष्ट्रपति किन विवादमा पर्ने गर्दछ ? सरकारका पार्टीगत रबैया र राष्ट्रपति भन्दा पार्टीको कारिन्दा जस्तो व्यवहार गर्दा आलोचना खेप्ने अवस्था आउँछ ।
सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटपछि राष्ट्रपतिको आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश आएको हो । यसमा थप छलफल पछि अदालतले थप बाटो निर्धारण गर्ने हो । भारतले आफ्नो हित र आफ्ना देशका नागरिकलाई नेपाली नागरिक बनाउने योजना अनुसार यो विधेयक ल्याइएको एक थरि बुझाई छ ।
मधेशमा भने जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका व्यक्तिहरुले आफ्नो सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिलाउन यो विधेयकलाई टेकेर अघि बढ्न सो च बनाएका थिए । तर, अदालतले छेकबार गरे पछि वंशजको नागरिकता लिन पर्खेर बसेका व्यक्तिहरुले मधेशमा विरोध थालेका छन् ।
नागरिकताको विवाद पटक पटक उठ्ने गर्दछ । नेपाली नागरिक जो सुकै होउन पहाड वा तराई जहाँ पनि उसका सन्तानले जग्गाको लालपुर्जा र आमा बुवाको नागरिकताको आधारमा नागरिकता लिन कुनै समस्या छैन ।
त्यसो भए भारतको ईशारामा अहिले भारतीय मूलका नेपाली नागरिकका सन्तानहरुलाई सजिलै नागरिकता दिन थालियो भने भोलि नेपाल फिजिकरणको मार्गमा अघि नबढ्ने कसरी भन्ने ?
नेपालमा पहाड वा तराई जहाँ पनि रैथाने नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने, चुनावमा भारतीय दलालहरुलाई चुनाव जिताउन र भारतको पक्षमा लविङ्ग गर्नेलाई समेट्न आएको यो विधेयकको चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ ।
सरकारले अबिलम्ब यो विधेयक फिर्ता लिएर नेपालीहरुको मनमा परेको चोट हटाउने हिम्मत देखाउन सक्नुपर्ने कुरा सर्वत्र तर्क गरिदैछ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र परे विवादमा
रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भए पछि बिरामी परे, नेपालमै उपचार सम्भव भएता पनि उनी उपचार गराउन भारत गए, आउ जाउ गर्दा भाडा, दैनिक भ्रमण भत्ता सतथा अन्य खर्च गरी लाखौं रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च गराए ।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा सम्बन्धी नियमले नेपालमा उपचार हुन नसक्ने अवस्थामा मेडिकल बोर्ड नेपालको सिफारिशमा विदेशमा उपचार गराए मात्र सरकारले खर्च बर्होने व्यवस्था छ ।
तर, राष्ट्रपति पौडेलले मेडिकल बोडेको सिफारिश नगराई उपचार गराउन भारतको नयाँदिल्ली पुगेर उपचार खर्च नेपाल सरकारबाट लिएका थिए । यसको देशभर आलोचना भएका छ ।
रेशम चौधरीसहित ५०१ अपराधी कैदीको कैद मिन्हा
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति पौडेलले यो वर्षको गणतन्त्र दिवसको अवसरमा हत्या अभियोगमा कैद सजाँय पाइरहेका पूर्व सांसद रेशम चौधरीसहित ५०१ जना कैदीको आममाफी गरे ।
टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैद भाग्दै आएका चौधरीको कैद मिन्हा गर्दा एक जना प्रहरी अधिकारीका पत्नीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएकी छिन् ।
आममाफीको व्यवस्थाको राष्ट्रपति पौडेलले दुरुपयोग गरेको भनी कडा आलोचना जारी छ । राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गरेका भए चौधरी जस्तो हत्या अभियागमा आरोपितहरुले माफी पाउने थिएन ।
यसो बिचार गर्दा पौडेलले उपचार खर्च कुम्ल्याएको आरोप, कैदीलाई जानाजान माफी गरेको र राष्ट्रपति विपरितका नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर विवादमा मुछिएका छन् । अपूर्ण साप्ताहितका साथमा ।
