असार १७ आइतबार |
‘जनताद्वारा जनताको लागि जनताको सरकार’लाई प्रजातन्त्र भनिन्छ। सुन्दा वा पढ्दा यो कुरा सा–है कर्णप्रिय, मानवतावादी तथा प्रजामुखी देखिन्छ। प्रजातन्त्रको यो परिभाषा अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले दिएका थिए।
परिभाषाको मूलभाव प्रजा अर्थात् जनताप्रति नै राजनीति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्नु हो। यस खालको प्रजातन्त्रलाई लेनिनको शब्दमा ‘संसद् भनेको खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने स्थल हो’ भन्ने भनाइ झट्ट सुन्दा गलत तथा पूर्वाग्रहले भरेको जस्तो लाग्छ। तर वास्तविकता यस्तो होइन।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने २००७ देखि २०७७ सालसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताले थुप्रै प्रजातान्त्रिक सरकार देखेका छन्।
के काङ्ग्रेस, के पञ्च, के कम्युनिस्ट, सबैले देशमा पालैपालो प्रजातन्त्रको नाम लिंदै शासन गरेकै हुन् तर कुनै पनि बेला सरकार प्रजामैत्री बन्न सकेको देखिएन बरु जहिले पनि भ्रष्टाचारमैत्री, तस्कर तथा माफियामैत्री, अपराधमैत्री व्यवहार सरकारबाट प्रदर्शन हुँदै आएको सर्वविदितै छ।
यतिबेला एकचोटि फेरि भनिएको छ, देश ठूलो सङ्कटमा फस्नबाट जोगियो। सर्वोच्चको संसद् पुनस्र्थापनाको फैसलाले एकचोटि फेरि नेपालमा न्यायपालिका जीवितै छ भनिंदै छ र नेकपाका वरिष्ठ नेताहरू सार्वजनिकरूपमैं एकअर्कालाई लड्डुसमेत खुवाएर खुशियाली साटासाट नै गरे।
तर यहाँनिर बिर्सन नहुने कुरा के हो भने नेपाली सार्वभौम जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई झन्डै दुई तिहाइ मत दिएर मुलुक चलाउने जिम्मा दिएको थियो, जुन अझै छ। तर जनताको यस अपार जनमतलाई जनताकै कथित जनप्रतिनिधिहरूले के गरे त ?
जनताले २५–३० प्रतिशत मत मात्रै दिएको नेपाली काङ्ग्रेसको मुखिया शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन ठूलो कसरतमा नेकपाका नेताहरू लागेका छन्। के यही हो त प्रजातन्त्रको मूल भाव ?
यहाँनिर प्रश्न उठ्छ आखिर नेपाली जनताले किन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई स्थायी शासक पार्टी बन्ने गरी मतदान ग–यो ? जुन कारणले जनता नेकपासँग टाँसियो, त्यो विषयहरूको अवस्था के छ ?
नेपालमा पूर्वदेखि पश्चिम तथा उत्तरदेखि दक्षिण रेल दौडाउने कार्यको लागि गर्नुपर्ने प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न भए ? नेपालका ठूलाठूला नदीहरूमा पानीजहाज चल्ने पूर्वाधारहरू तयार पारिए त ? नेपाली झन्डावाहक पानीजहाज समुद्रमा बङ्गालको खाडीमा ओहरदोहर गरिरहेको छ त ? नेपाली जनताको घरघरमा ग्यासको पाइपलाइन पुग्यो त ?
यी सबै प्रश्नको उत्तर नकारात्मक नै छ। कुनै पनि कुरा सकारात्मक छैन। जनता समृद्धितिर होइन गरीबीतिर अगाडि बढिरहेको छ। देश अधोगतितिर हिंड्दैछ। यस्तोमा प्रश्न उठ्छ कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देशलाई माथि उठाउन सक्दैन भने नेपाली काङ्ग्रेस वा पूर्वपञ्चहरूले देश माथि उठाउँला त ?
उनीहरूले देशले उँभो लगाउने भए जनताले किन कम्युनिस्ट पार्टीमा भोट हाल्यो। २०७४ सालको आमचुनावमा जनभावना भनौं वा जनलहर कम्युनिस्टको पक्षमा यस कारण उठेको होइन कि कम्युनिस्ट नेताहरूले काठमाडौंमा ठूलठूला महल बनाओस्।
ऐशो आरामको जीवन सामन्तहरूलाई फेल गर्ने गरी निर्वाह गरोस्। मोजमस्तीमा डुबोस्। तर भयो के जनताको भावनामाथि कम्युनिस्ट पार्टीले सम्पूर्णरूपमा कुठाराघात ग–यो।
पद र पैसाको झगडामा तीन वर्ष गुजा–यो र अन्त्यमा स्वार्थको आन्तरिक कलह मिल्न नसक्ने भएछि संसद् विघटन भयो। यतिबेला फेरि तिनै कथित एक नम्बरी कम्युनिस्टहरू जनताद्वारा चुनावमा प्रतिपक्षमा बस्न मतादेश पाएको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको शरणमा गएर हारगुहार गरिरहेका छन्।
नेपाली काङ्ग्रेस हिजोसम्म पर्ख र हेरको नीतिमा थियो। तर अब ऊ पनि भन्न थालेको छ– हामी तयार छौं। साथ सहयोग गर्नको लागि। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि दुई प्रकारका मत अहिले देखिन्छन्।
एकातिर पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले जहाँ सरकार बनाउने ग्रीन सिग्नल दिएको छ, त्यहीं रामचन्द्र पौडेल, गगन थापालगायतले पटक–पटक काङ्ग्रेसलाई धोका दिने कम्युनिस्टसँग गएर सरकार बनाउनेभन्दा प्रतिपक्षमा नै गएर बसेको राम्रो भन्दैछन्।
भन्नलाई वर्तमानको राजनीतिक व्यवस्थालाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिन्छ। तर वास्तवमा अझै पनि जनताको जीविकाको सवाल सरकारको वा संविधानको सरोकारको विषय बन्न सकेको छैन।
देश कृषिप्रधान हो तर देशमा कृषकहरूले उखु मिललाई बेचेको उखुको पैसा माग्न वर्षौं बितिसक्दा पनि पाएका छैनन्। आफ्नै पैसा पाउनलाई किसानहरूले जाडोयाममा काठमाडौं धाएर आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता भएपछि कसरी सङ्घीय गणतन्त्र लोकतान्त्रिक भयो ?
संविधानले निश्शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ तर एकातर्फ निजी संस्थागत अति महँगा विद्यालयहरूले नागरिकको ढाड चर्को शुल्क असुलेर सेकिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ देशभरिमा कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयले आधारभूत तहसम्म पनि निश्शुल्क अध्यापन गराएको छैन। विभिन्न बहानामा शुल्क असुलिरहेको छ।
संविधानमा सबैलाई रोजगारको कुरा पनि गरिएको छ। देशमा प्रधानमन्त्री रोजगार योजना पनि ल्याइएको छ तर देशमा रोजगार नपाएर लाखौं युवालाई विदेश पठाइएको छ। उनीहरूले देशमैं रोजगार पाएका भए मातृभूमि छाडेर बालबच्चा, घरपरिवार छाडेर कसलाई पो विदेशमा काम गर्न जाने रहर हुन्छ ?
यतिबेला एउटा कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ। एउटा व्यक्ति त्यो चाहे शासक होस् वा नेता अथवा भ्रष्ट कर्मचारी वा कुनै तस्कर माफिया। तिनीहरू मोटाएर न त देश धनी बन्छ, न समाज नै समृद्ध हुन्छ।
वर्तमानको हामीले नै रगत बनाएर ल्याएको भनिएको संसारको सर्वोत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहुन्जेलसम्म शासक वर्ग र यसको वरिपरि घेरा बनाएर बसेका चम्चाहरू मात्र समृद्ध हुने छन्।
यो व्यवस्थामा कहिले पनि सिङ्गो राष्ट्र र आम नेपाली समृद्ध हुनेछैन किनभने यो कथित लोकतन्त्र जनतन्त्र नै होइन हाम्रो गणतन्त्र वास्तवमा नेतातन्त्र हो र यो व्यवस्था रहेसम्म नेताहरू, दलालहरू मात्र समृद्ध हुनेछन् भन्न कुरो बुझ्न अब कसैले ढिलाइ गर्नुहुन्न।
सम्पूर्ण देश र समाज तबमात्र समृद्ध हुन सक्छ, जब वैज्ञानिक समाजवादी आर्थिक र राजनीतिक सांस्कृतिक व्यवस्था हुनेछ। प्रतीक दैनिकबाट ।
