इन्दिप कोइराला
मुलुकको एक मात्र अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलले यात्रु तथा विमान चाप थेग्न नसकेको भन्दै विगत लामो समयदेखि दोस्रो अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । महत्वाकांक्षी राष्ट्रिय परियोजनाका रूपमा हेरीएकोे दोस्रो अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अन्योलमा परेको छ । विमानस्थल क्षेत्रको सिमाङ्गक र चार किल्ला निर्धारणको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने हाल विमानस्थल क्षेत्रको घेराबारा , प्रवेश मार्ग निर्माण साथै 
पसाहा खोलामा तटबन्ध लगाउने काम भैरहेको आयोजना कार्यलय सिमराले जानकारी दिएको छ । निजी लगानीसम्बन्धी परियोजना समन्वय समितिको ०६४ माघको सिफारिसअनुसार सरकारले त्रिवर्षीय योजना ०६४–६७ मा नेपाल प्रवेश गर्ने वैकल्पिक अन्तर्रा्ष्ट्रिय हवाई मार्गका लागि बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । हाल सम्ममा दोस्रो अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि १२ करेड खर्च भईसकेको छ ।
तटबन्ध निर्माण कार्य समेत अन्तिम चरणमा
विमानस्थलको पश्चिम सिमानामा पर्ने राजमार्गसंगैको पसाहा खोला किनारमा ७५० मिटर लम्बाईको तटबन्ध निर्माण कार्य समेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ र सो तटबन्ध निर्माण गर्न आयोजनाले अघिल्लो आर्थिक बर्षको फागुनमा पप्पु राजेन्द्र जेभि कन्ट्रक्सनलाई ७ करोड ५४ लाख ५० हजारमा ठेक्का दिएको थियो । आयोजनाले काटगाूउमा मेट्रोलोजिकल डाटा मापन अत्याधुनिक यन्त्र समेत समेत जडान गरिसकेको छ । जसबाट हावाको गति, दिशा लगायतका तथ्यांकहरु संकलन गरी बिमानस्थलको धावनमार्ग निर्माणको अनुसन्धार भइरहेको छ ।
प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल हालकै स्थानमा बन्ने
प्रस्तावित निजगढ अन्तर्रािष्ट्रय विमानस्थल निर्माण स्थलमा रुखहरु काटन नदिने प्रदेश २ 
सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री राम नरेश रायले बताए, विमानस्थल बनाउन प्रदेशभित्रकै अरु खाली जमिन प्रयोग गर्न संघीय सरकारलाई बुझाउने प्रदेश २ को तयारी छ । प्रदेशमा वन क्षेत्र ४० प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरिएकामा रूख काटेर विमानस्थल बनाउँदा अझ घट्ने भएकाले खाली जमिन उपयोगका लागि सुझाउने निष्कर्ष निकालिएको प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश रायले बताए । ‘निजगढको सट्टा विमानस्थलका लागि प्रदेशभित्रैको खाली जमिन प्रयोग हुनुपर्छ भनेर छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदै छौं, निजगढमा लाखौं रूख काट्न दिँदैनौं,’ रायले शनिबार सर्लाहीबाट कान्तिपुरसित भने, ‘संघीय सरकारले हामीसँग समन्वय नगरी भटाभट गरेको निर्णयप्रति हाम्रो असहमति छ । हामीसँग समन्वय नगरी गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि दिँदैनौं ।’
यता प्रस्तावित निजगढ अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल हालकै स्थानमा बनाउन सरकार दृढ देखिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढ अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरामा अब सरकार पछि नहट्ने बताएका छन् , भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्यास यसै वर्ष गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
प्रदेश मन्त्रीरायको पुतला दहन
बाराको निजगढमा प्रदेश २ सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री राम नरेश रायको पुत्ला दहन भएको छ। बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा रूखहरू काट्न नदिने भनेर अभिव्यक्ति दिएको विरोधमा निजगढको शहिदचोकमा पुत्ला दहन भएको हो। सामाजिक सञ्जालमार्फत आह्वान गरिएको विरोध कार्यक्रममा स्वतस्फुर्त रूपमा सहभागि भएका निजगढका युवाले पुत्ला दहन गरेका हुन्। इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढ र सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प निजगढको टोलीले हस्तक्षेप गरेर पुत्ला दहन नियन्त्रणमा लिएको थियो। विरोध कार्यक्रममा फास्ट ट्रयाक एयरपोर्ट निर्माण मूल व्यवस्थापन तथा सरोकार समितिका संयोजक रविराज दंगालले संघीय सरकारले शिलान्यास गर्ने तयारी गरेको बेलामा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति खेदजनक भएको बताए। उनले विमानस्थल बनाउन जनस्तरबाट दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। कायक्रममा विमानस्थल सरोकार समितिका संयोजक एकबहादुर श्रेष्ठले विमानस्थल बनाउने तयारी हुन थालेपछि चलखेल हुने गरेको भन्दै त्यसको विरोध गरिएको बताए।
मन्त्री रायले दिएको अभिव्यक्तिको सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध सुरु भएको छ। प्रदेश २ सरकारले विमानस्थल अहिले प्रस्तावित क्षेत्रमा बनाउन रूखहरू काट्न नदिने र विमानस्थल बनाउन प्रदेशभित्रकै अरू खाली जमिन प्रयोग गर्न संघीय सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको भन्दै समाचार प्रकाशित भएपछि समाजिक सञ्जालमा विरोध सुरु भएको हो।
नेकपाका नेता तथा युवा तथा खेलकुद पुर्व मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले बाराको टांगियावस्तिमा प्रस्तावित अन्तर्राष्टिय विमान स्थलको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ । नेता पौडेलले निजगढ सरोकार समितिले सामेबार गरेको पत्रकार पत्रकार भेलामा बोल्दै सो कुरा बताउनुभएको हो । प्रस्तावित निजगढ अन्तर्रािष्ट्रय विमानस्थल निर्माण स्थलमा रुखहरु काटन नदिने प्रदेश २ सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री राम नरेश रायको अभिव्यक्तिपछि समितिले पत्रकार भेलाको आयोजना गरेको हो । पुर्व मन्त्री पौडेलले देशको सम्वृद्धि देख्न नचाहाने तत्वले विभिन्न बहाना बनाएर आयोजनाको विरोध गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाले तिनै तत्वले वन र वातावरण विनासको हल्ला चलाएर आयोजनालाई तुहियाउन खोजेको पनि बताउनुभयो । ‘देशभित्र र बाहिर पनि नेपालको विकास प्रकृया अवरुद्ध पार्न चाहनेहरुले छन, उहाले भन्नुभयो, हामी सबै मिलेर आयोजना सफल पार्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।’ नेता पौडेलले अन्तराष्ट्रिय उडानको लागि नेपालले हाल सिमरा गेट वे मात्र प्रयोग गर्दै आएको र हाल प्रस्तावित क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण गर्दा सिमरा गेट वेबाट नै उडान गर्न सकिने तथा भारतसंग अर्को गेट वेको स्वीकृति लिन जरुरी पनि नभएको बताउनुभयो ।
धमाधम मुआब्जा बितरण सुरु
प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र मणी पोखरेलको संयोजकत्वको समितिले जग्गा प्राप्ति ऐन ०३४ को दफा ९ र १० अनुसार नम्बरी जग्गाको मुअब्जा निर्णय गरेपछि ककडी र काँटगाउँमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले अधिग्रहण प्रकृया शुरु गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयनारायण मानन्धरले बताए । उनले प्रति कठ्ठा २ लाख ४० हजारदेखि ४ लाख ६० हजार रुपैया मुअब्जा तेकेको र फल्ड कार्यालय सिमरामार्फत बुझ्न सार्वजनिक सुचनामार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले स्थानीयलाई जानकारी गराएको प्रजिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा तथा आयोजना फिल्ड कार्यालय सिमरा आयोजनाले जनाएको छ ।
विमानस्थल निर्माणको क्षेत्रमा चार किल्ला छुट्याउने कार्य सम्पन्न भएसंगै मुआब्जामा असन्तुष्टी देखिएका स्थानीय कोल्हबी नगरपालिका, काँटगाउँका स्थानीयहरु दोस्रो अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनामा निवेदन दिन अन्ततः धमाधम शुरु गरेका छन् । स्थानीय र प्रदेश, प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअघि मुआब्जा बृद्धिको आवाज उठाईरहेका स्थानीयले अहिले मुआब्जा लिन अग्रसर भएका हुन् । यस विमानस्थल निर्माणका लागि छुट्याइएको कूल ११ हजार ८ सय विमानस्थल क्षेत्र भित्र पर्ने १ सय १० विघा जमिनको लालपूर्जा भएका नम्बरी जग्गा अधिग्रहण गर्न आयोजना सफल देखिएको छ ।
हल काँटगाउँ र ककडीका अधिकाँश स्थानियले मुआब्जा लिन आयोजनामा निवेदन दिई सकेको दोस्रो अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना सिमरा बाराका वरिष्ठ अधिकृत विजयकुमार यादवले बताए ।
टांगियाबस्तीमा समस्या
सरकारले बाराको निजगढमा बनाउने भनिएको अन्तर्रािष्ट्रय विमानस्थल क्षेत्रभित्र रहेको मध्ये टाँगिया सबै भन्दा ठुलो वस्ति हो । ८ हजार भन्दा बढी जनसंख्या बसोबास रहेको वस्ति करिव ६५० विगाह क्षेत्रमा फैलिएको छ । तामागढी क्षेत्रको जंगल फडानीपछि रोपिएका विरुवा गोडमेलसंगै बाली समेत लगाउन पाउने गरी वन कर्मचारले २०३१ सालतिर सिन्धुली, रामेछाप, काभ्रे लगायत जिल्लाका सुकुम्बासीलाई ल्याएर वस्ति बसाएका थिए । बिरुवा हुर्केपछि अन्यत्र सार्ने भनिए पनि तत्काल उचित प्रवन्ध हुन नसक्दा वस्तिले स्थायी रुप लिएको थियो । विमानस्थल आयोजना स्थलभित्र पर्ने यस टाँगियावस्तिकोे उचित व्यवस्थापन गरिनु पर्ने र विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भिक काम अघि बढेसंगै प्रस्तावित आयोजना स्थलभित्र बसोबास गर्ने १ हजार ४ सय ७६ घरधुरी सुकुम्बासी परिवारलाई उचित पुर्नबास साथै मुअब्जा प्रति सरकारले चासो नदिएका कारण स्थानीयमा चिन्ता बढन थालेको हो ।
सरकारी योजनाकै कारण बस्तीबाट अन्यन्त्र स्थानान्तरण हुनुपर्ने भएकाले टांगियाका बासिन्दा वर्षौंदेखि पूर्वाधारबाट वञ्चित हुँदै आएका र यही कारण टांगियामा विकास निर्माणको काम ठप्प भएको साथै सुकुम्बासी परिवारमा अहिले बिचल्लीमा परेका छन । प्रारम्भिक चरणमा पुर्वाधार निर्माणको कामसंगै प्रस्तावित विमानस्थल निर्माण क्षेत्रभित्र पर्ने साविक करैया गाविस ८ र ककडी १ मा नम्बरी आवादी जग्गाको मुअब्जा वितरण प्रकृया शुरु भैसक्दा पनि टाँगियावस्तिको पुर्नबास र मुअब्जा बारे आयोजना कार्यालयले चासो नदेखाएपछि स्थानीयमा चिन्ता बढन थालेको हो । आयोजना निर्माणका लागी टाँगीयाका १४ सय ७६ घरपरिवारको ब्यवस्थापन गरी जंगल क्षेत्रका ७ हजार रुख कटान गरिने छ । सिमरा कार्यालयका अनुसार सो प्रतिवेदन वातावरण मन्त्रालयमा बुझाएपछि मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायबाट प्रमाणीकरण गरी सोही आधारमा बढीमा दुई महिना भित्र बस्ती ब्यवस्थापन र रुख कटान कार्यको थालनी गरिने भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
स्थानीयको माग
विमानस्थल क्षेत्रभित्र रहेको मध्ये टाँगिया सबै भन्दा ठुलो वस्ति हो । ८ हजार भन्दा बढी जनसंख्या बसोबास रहेको वस्ति करिव ६५० विगाह क्षेत्रमा फैलिएको छ । तामागढी क्षेत्रको जंगल फडानीपछि रोपिएका विरुवा गोडमेलसंगै बाली समेत लगाउन पाउने गरी वन कर्मचारले २०३१ सालतिर सिन्धुली, रामेछाप, काभ्रे लगायत जिल्लाका सुकुम्बासीलाई ल्याएर वस्ति बसाएका थिए । बिरुवा हुर्केपछि अन्यत्र सार्ने भनिए पनि तत्काल उचित प्रवन्ध हुन नसक्दा वस्तिले स्थायी रुप लिएको थियो । आयोजना स्थलभित्रको वन क्षेत्रमा पर्ने ४५ घरधुरी परिवार बस्दै आएको मटियानि गाउँको मुअब्जा बारे पनि आयोजना कार्यालय मौन छ ।
शुरुमा सरकारले नै बोलाएर राख्योे, टाँगियाका अर्का स्थानीय सुमन थोकर भन्छन, विमानस्थलको लागि खालि गर्नु पर्ने भएपछि अहिले मुअब्जामा आनाकानी गर्दैछन । थोकरले आफुहरु आयोजना विरोध नभएको तर जायज माग पुरा नगरी काम अघि बढाए अवरोध गर्ने पनि बताए । ‘बिमानस्थल बन्नु पर्छ, उनले भने, तर जनतालई बिचल्लीमा पार्नु भएन ।’
स्थानीयले मुअब्जा बापत आयोजना स्थलको ३ किमीभित्र भौतिक पुर्वाधार सहितको प्रति परिवार २ बिगाहा ५ कठ्ठाका दरले जमिन उपलव्ध गराउनु पर्ने सहित ७ माग अघि सारेका छन । घरसार खर्च, स्थान्तरणपछिको डेढ बर्षसम्म रासनपानी भरणपोषण र आयोजनामा एक घर एक रोजगारीको ग्यारेन्टी जस्ता माग गर्दैं आएका छन । टाँगियावस्ति सरकोकार समितिका संयोजक रमेश सापकोटाले पटकपटक जानकारी गराउदा पनि संवन्धित निकायबाट आश्वासन बाहेक अहिलेसम्म केही पनि नपाएको बताए ।
विमानस्थल निर्माण गर्न सरकारले चालु आर्थिक बर्ष १ अर्ब ५० करोड रुपैया बजेट बिनियोजन गरेको छ । ‘पुर्वाधार निर्माणसंगै अन्यत्रको मुअब्जा समेत वितरण भइसक्यो, टाँगियावस्ति सरकोकार समितिका संयोजक रमेश सापकोटा भन्छन् हाम्रो बारेमा कुनै टुङ्गो छैन । माग सुनुवाई नगरी सरकारले धमाधम काम अघि बढाएकोले आशंका र अन्यौल बढेको सापकोटाले बताए । वस्ति व्यवस्थापनको टुङ्गो नलागेसम्म पुर्वाधार लगायतका आयोजनाको अन्य काम अघि बढाउन नहुने सापकोटाले बताए ।
स्थानीयले मुअब्जा बापत आयोजना स्थलको ३ किमीभित्र भौतिक पुर्वाधार सहितको प्रति परिवार २ बिगाहा ५ कठ्ठाका दरले जमिन उपलव्ध गराउनु पर्ने सहित ७ माग अघि सारेका छन । घरसार खर्च, स्थान्तरणपछिको डेढ बर्षसम्म रासनपानी भरणपोषण र आयोजनामा एक घर एक रोजगारीको ग्यारेन्टी जस्ता माग गर्दैं आएका छन । संयोजक सापकोटाले पटकपटक जानकारी गराउदा पनि संवन्धित निकायबाट आश्वासन बाहेक अहिलेसम्म केही पनि नपाएको बताए ।
यता आयोजना फिल्ड कार्यालय सिमरा वरिष्ठ अधिकृत विजयकुमार यादबले जंगल क्षेत्रको बसोबास भएकाले टाँगियावस्तिको माग बारे हालसम्म कुनै निर्णय हुन नसकेको बताउछन । ‘वन क्षेत्रमा दिने कानुनी आधार छैन, यादबले भने, दिने भए पनि सरकारले क्याबिनेटबाट निर्णय गर्नु पर्छ ।’ उनले स्थानीयको माग बारे आफुलाई जानकारी रहेको र क्षेतिपुर्ति बारेका मागहरु राय सुभावहरु संकलन वातावरणीय प्रभाव मुल्याँकन प्रतिवेदन (इ.आई.ए.) मा समाबेश गरि केही दिनमा भित्रनै वातावरणीय मन्त्रालयमा पेस गरिने बताए । उनले उतm सुभावका आधारमा कानुनी आधार समेत लिई निर्णय हुने र उतm क्षेत्रको व्यवस्थापन नेपाल सरकारको निर्णय वमोजिन हुने गरी कार्य अगाडी बठाइने यादबले बताए ।
रुख कटानमा नेपाली सेना
नेपाली सेनाले विमानस्थलको चार किल्लाभित्र रहेको रुखरबिरुवा हटाउन लागेको छ । रुख कटानका लागी नेपाली सेनासंग केही दिनअघि सम्झौता गरेसंगै सेना रुख कटान आदेशको प्रतिक्षामा छ । जसका लागी रुख छपानको कार्य सम्पन्न गरि जिल्ला वन कार्यालय बारा मार्फत प्रकृया समेत अघि बढेको छ ।
डिपिआर निर्माणको काम अघि बढने
यता बिमानस्थलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अर्थात् (डिपिआर) निर्माणका लागी आयोजनाले बिज्ञापन मार्फत कन्सल्टेन्ट छनौटको अन्तिम तयारीमा रहेको र केही समयभित्रै डिपिआर निर्माणको काम अघि बढने तयारीमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
