२ जुन सिड्नी ।
न्यु साउथ वेल्स सरकारले आज जुन १, शनिवारदेखि राज्यमा पानी प्रयोग सम्बन्धी पहिलो चरणको प्रतिबन्ध लागु गर्ने भएको छ।एक दशक यता पहिलो पटक सुरु हुन लागेको उक्त आंशिक प्रतिबन्धको मतलब सिड्नीवासीहरुले आफ्नो घर बाहिर ढलान गरिएका ठाउँहरूलाई पानीले सफा गर्न देखि, सवारीसाधन धुन र आफ्ना बगैँचाहरुमा बिहान १० बजे देखि साँझ ४ बजेसम्म पानी हाल्न निषेध रहनेछ।
सामान्यतया सिड्नीको पानी सञ्चय गर्ने बाँधहरूमा ५० प्रतिशत भन्दा कम परिमाण बाँकी रहेमा उक्त प्रतिबन्ध लगाइने गरिन्छ। तर, प्रिमियर ग्लाडिस बेरिजिक्लियनको सरकारले बचत रहेको पानीको मात्रा ५३.६ प्रतिशत पुग्दै आंशिक प्रतिबन्ध सुरु गर्न लागेको हो।
राज्य जलश्रोत मन्त्री मेलिण्डा पेभीका अनुसार सन् १९४० पछिनै सबै भन्दा कम मात्रामा सिड्नीका बाँधहरुमा पानी भण्डार भएका छन्।
“उपयुक्त मात्रामा पानी नपर्नुका कारण पानी प्रयोग माथि नियन्त्रण गर्नुनै बचत गर्ने सबै भन्दा राम्रो उपाय रहेको बारे सरकारले निर्णय गरेको हो”, उनले भनिन्।
के प्रतिबन्ध बगैँचा र लनमा मात्र सीमित हुन्छ त?
सवारीसाधन, ढुंगा र भवनहरु धुन माथि रोक लगाइनुका साथै लन र बगैंचामा पानी हाल्न प्रयोग गरिने पाइपहरु चाहेको बेला बन्द गर्न मिल्ने अवस्थामा रहनु पर्दछ।
साथै निजि स्विमिंग पूलमा पानी भर्न पनि अनुमति लिनुपर्ने नियम रहेको छ।
आंशिक प्रतिबन्धको नियम तोड्नेहरुले २२० डलर र व्यावसायहरुले ५५० डलर सम्म जरिवाना तिर्नपर्ने हुन सक्छ। तर मानिसहरुलाई उपयुक्त जानकारी रहेको निश्चित गर्न पहिलो तीन महिनामा भने जरिवाना माफ गरिने पनि राज्य सरकारको भनाइ छ।
किन लागू हुँदैछ त यस्तो प्रतिबन्ध?
सिड्नी र आसपासका क्षेत्रहरूमा बस्नुहुन्छ भने फुङ्ग उडेका बोट बिरुवाका पातहरू, सुकेर खैरै भएका बाटा वरिपरिका घाँसहरू अनि ठुलो मात्रामा पानी नपरेका थुप्रै दिन भएको देख्नु भएकै होला।
“ग्रेटर सिड्नी”का अधिकांश हिस्साहरू लगायत न्यु साउथ वेल्स राज्यको धेरै भूभाग केही समयदेखि खडेरीको चपेटामा छ।
खडेरीको मारमा पशुपालक किसानहरु पनि परेका छन्। (एएपी)
अरू केही उपाय छैनन् त?
राज्य सरकारले पानी सङ्कटको पूर्वानुमान गरेरै केही समय अघि सिड्नीको “डिस्यालिनेशन” कारखाना चालु गरिसकेको अवस्था छ।
जनवरीमा पानी सञ्चय घट्दै ६० प्रतिशत पुग्दा उक्त “डिस्यालिनेशन” भनिने सामुद्रिक पानीबाट नुन निकाली पिउन योग्य बनाउने कर्नेलमा रहेको कारखाना प्रयोगमा ल्याएको थियो।
उक्त कारखाना अघिल्लो दशकमा पनि यस्तै व्याप्त खडेरीका कारण तात्कालिन लेबर राज्य सरकारले आफ्नो चुनावी घोषणा अनुरूप दुई अर्ब डलरको लागतमा निर्माण गरेको थियो।
स्रोत:एसबिएस
