रवीन्द्र घिमिरे
काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा एउटा रोचक योजना अघि सारेको छ । त्यो योजना हो– राष्ट्रिय राजमार्गका उपयुक्त खण्डहरूलाई आपतकालीन विमान उडान र अवतरण गर्न सक्ने धावनमार्गका रूपमा विस्तार गर्ने ।नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय आउँदा पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका उच्चअधिकारीहरु नै अचम्ममा परेका छन् । उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधकिरणका एक उच्च अधिकारी यसबारे कतैबाट सोधनीसम्म नभएको बताउँछन् ।
‘हामीलाई पनि यो योजना कसरी, के उद्देश्यसहित र के-का आधारमा आयो होला भन्ने अचम्म लागेको छ,’ ती अधिकारी भन्छन् । जानकारहरुका अनुसार व्यवसायिक उडान भर्ने विमानलाई राजमार्गमा अवतरण गर्ने (हाई–वे स्ट्रिप) अभ्यास विश्वमा कतै छैन । यद्यपि, आपतकालीन अवस्थामा भने विमानहरु राजमार्गमा अवतरण गरिएका केही उदाहरणहरु छन् ।
पूर्वसचिव तथा तत्कालीन हवाइ विभागका पूर्वमहानिर्देशक यज्ञप्रसाद गौतम राजमार्गमा व्यवसायिक विमान अवतरण गराउन सम्भव नहुने बताउँछन् । ‘हाम्रा सडकको दायाँबायाँ बिजुलीका पोलहरु हुन्छन्, सडक पेटी हुन्छन्, सँगै रुखहरु हुन्छन्,’ गौतम भन्छन्, ‘विमान अवतरण गराउने कुरा धेरै संवेशदनशील हुन्छ । राजमार्गलाई धावनमार्ग जस्तै बनाउने योजना ज्यादै खर्चिलो र प्राविधिक हिसावले असम्भव जस्तै हुन्छ ।’
गौतमले विमान अवतरणको विषय सरकारले नीति तथा कार्यक्रमममा ल्याएजस्तो हलुका ढंगको नहुने बताए । अवतरणका लागि भनेर तोकेर निर्माण गरिने सडकलाई आपतकालमै खाली गराउन कठिन हुने उनले बताए ।
गौतमले जस्तै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको उच्च स्रोतले पनि यस्तोखालको अनौठो अभ्यास संसारमा अन्यत्र नगरिएको दाबी गर्यो । ‘सुरक्षा संवेदनशीता भएका देशले सैन्य तथा लडाकू विमान अवतरणका लागि यस्तो अभ्यास गरेका छन्,’ प्राधिकरण स्रोत भन्छ, ‘तर हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा सैन्य प्रयोजनका लागि भनिएको छैन । त्यसैले यो कार्यक्रम हचुवा तरिकाबाट आएको छ ।’
सैन्य प्रयोजनका लागि विभन्न शक्त राष्ट्रहरूले राजमार्गलाई यस्तो धावनमार्ग बनाएका छन् । उनीहरुले युद्धका समयमा रणनीतिक हिसावले संवेदनशील क्षेत्रमा युद्धको आपतकालमा सेना र सैन्य सामग्रीलाई पुर्याउने उद्देश्सहित यस्तो धावनमार्ग बनाएका हुन् ।
सुरक्षाविद बालानन्द शर्माले सैन्य प्रयोजनकै लागि भनेर यस्तो योजना आएको नहुन सक्ने बताए । ‘हामीलाई सैन्य प्रयोजनका लागि यस्तो आवश्यकता नै छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो सेनासँग त्यस्ता धावनमार्गमा ल्यान्ड गर्न सक्ने लडाकु विमान पनि छैन ।’शर्माको भनाइमा ठूलो क्षेत्रमा फैलिएका र सुरक्षा संवेदनशीलता भएका देशले सबै क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउन सक्दैनन् । टावर लगायतका पूर्वाधार राख्दा ठूलो खर्च हुने भएकाले सैन्य प्रयोजनकै लागि राजमार्गमा प्लेन ल्यान्ड गराउन सक्ने बनाइन्छ । युद्धका समयमा फौज खसाल्न यस्तो धावनमार्ग उपयोगी हुन्छ ।
नेपाल असंलग्न राष्ट्र भएकाले त्यस्तो युद्धको तयारीका लागि धावनामार्ग बनाउनुपर्ने अवस्थामा नरहेको विज्ञ बताउँछन् । त्यसैले कसैले सुझाव दिएकै भरमा यस्तो कार्यक्रम पर्यटन मन्त्रीको कार्यभर समेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै छिराएको हुन सक्ने अनुमान सडक विभागका अधिकारीको छ ।
‘हामीले सडक फराकिलो बनाउने भनेपछि विमान नै अवतरण गर्न सक्नेखालको हुन्छ भन्ने सांकेतिक अर्थ दिन खोजिएको पनि होला,’ सडक विभागका एक उच्च अधिकारीले अनलाइखबरसँग भने, ‘तर ठूला विमान अवतरण गराउन हाम्रो सडकले धान्छ कि धान्दैन भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।’
विज्ञका अनुसार राजमार्गमा विमान अवतरण गराउने काम सजिलो हुँदैन । आपतकालीन अवतरण गराउनुअघि राजमार्ग मात्रै हैन, आकाश पनि खाली गर्नुपर्छ । यात्रु लिएर उडिरहेको विमानले आपतकालीनरुपमा अवतरण गर्नु परे झनै बढी संवेदनशील हुनुपर्छ ।
‘२४ घण्टा नै सवारी गुड्ने राजमार्गमा आपतकालीन अवतरण गराउन जोखिमपूर्ण हुन्छ,’ प्राधिकरण स्रोत भन्छ । राजमार्गलाई धावनमार्ग बनाउँदा कत्रो आकारसम्मको जहाज अवतरण गर्न मिल्ने हो भन्नेदेखि सुरक्षा लगायतका धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
हाल विश्वमा सेनाका साना विमान अवतरण गर्न सक्ने गरी मात्र राजमार्गमा धावनमार्ग विकास भएका छन् । थुप्रै यात्रु बोकेर उडेको विमान राजमार्गमा अवतरणका क्रममा दुर्घटना भए, त्यसले झन ठूलो क्षति गराउने उड्डयन अधिकारी बताउँछन् ।
सडक विभागका अधिकारीहरु निर्माणाधीन द्रुतमार्गमा सेनाले त्यस्तो धावनमार्गको निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको हुन सक्ने बताउँछन् । तर, प्राधिकरणका अधिकारी भने निजगढ क्षेत्रका उडिरहेको विमानले आपतकालीन अवस्थामा काठमाडौं आएर अवतरण गर्न सक्ने तर्क गर्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेर्ने हो भने दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर जर्मनीमा यसको पहिलोपटक प्रयोग भएको मानिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि सोभियत युनियन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच शीतयुद्धका बखत सोभियत युनियनको पक्ष तथा विपक्ष दुबैतिरका विभिन्न युरोपेली मुलुकमा हाइवे स्ट्रिपको अभ्यास भयो ।
हालसम्म सिङ्गापुर, उत्तर कोरिया, ताइवान, स्विडेन, फिनल्यान्ड, बुल्गेरिया, स्विजरल्यान्ड, पोल्यान्ड मात्र नभएर भारत, श्रीलङ्का र पाकिस्तानमा समेत यस्तो प्रविधिको प्रयोग भइसकेको छ ।
भारतले उत्तर प्रदेशको यमुना एक्सप्रेस–वेमा सन् २०१५ मा यसको सफल परीक्षण गरेको थियो । सन् २०१६ मा भारतका यातायात मन्त्री नीतिन गड्करीले अब यो प्रविधिलाई व्यावसायिक स्तरमा अन्यत्र पनि विस्तार गरिने बताएका थिए । श्रीलङ्कामा सन् २००९मा गृहयुद्ध समाप्त हुनु अगाडिसम्म तामिल विद्रोहीले यसको प्रयोग गरेका थिए ।
