१५ बैशाख काठमाण्डौ ।
बालुवाटारको बहुचर्चित सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याइएको सन्दर्भमा विभिन्न ठाउँबाट आ-आफूलाई पायक पर्ने हिसाबले व्याख्या-विश्लेषण भइरहेका बेला थप संवेदनशील तथ्यहरु फेला परेका छन् ।
प्राप्त तथ्य र प्रमाणित दस्तावेजका आधारमा भन्न सकिन्छ- ०२१ सालमा सरकारले जफत गरेको जग्गा हडप्न सरकारी जग्गा गुठीमा परिणत गरी नक्कली मोही खडा गरिएको रहेछ । प्राप्त दस्तावेजहरुबाट बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरणमा कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि माधव नेपाल हुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईका पालामा पनि निर्णयहरु भएको पाइएको छ ।
माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले बालुवाटार विस्तार गर्ने सन्दर्भमा गरेको निर्णयलाई टेकेर डा. बाबुराम प्रधानमन्त्री भएको मन्त्रिपरिषदले सरकारी जमिनलाई पशुपति टिकिन्छा गुठीमा परिणत गरी मालपोत कार्यालयमार्फत् मोहीका नाममा गरिएको पाइएको छ ।
विभिन्न सरकारका पालामा मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गराई बालुवाटारको सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने काम भएकोमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत फागुन २८ गते मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराई यसअघिका मन्त्रिपरिषदका निर्णय सच्याएको मात्र छैन, पुरानो मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई ‘गैरकानुनी र दुषित कार्य’ समेत भनेको छ ।
साथै ओली सरकारले जग्गा किनबेच रोक्का गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गराउने व्यक्ति तथा सरकारी कर्मचारीमाथि छानविन थाल्ने निर्णय गरेको छ ।
बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा मुख्य गरी चारजना प्रधानमन्त्रीका पालामा भएका निर्णयका आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन अवस्थामा कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनै पार्टीका प्रधानमन्त्री भएका बेला गरिएका निर्णयले बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको देखिन्छ ।
केपी ओली सरकारले गत असारमा शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बनाएको छानविन समितिले पुस महिनामा प्रतिवेदन दिएपछि त्यसका आधारमा किनबेच रोक्का गरेपछिमात्रै यो प्रकरण बाहिर आएको हो ।
करिव २९ वर्षको अवधिमा विभिन्न सरकारले गरेका निर्णयको तथ्यगत विश्लेषण नगरी बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा सही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्न । अहिले बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गा किनबेचमा सरकारले रोक्का गरिसकेको छ । तर, त्यो जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा पुग्यो भन्ने तथ्य अलि फरक छ ।
किसुनजीको पहिलो निर्णय
सन्त नेताका नामले नेपाली राजनीतिमा स्थापित कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) प्रधानमन्त्री भएको बेला ०४७ जेठ १४ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले २०१७ सालपछि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि भएका संघर्षहरुमा संलग्न रहेका कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरुको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा छानविन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही छानविनपछि ०४७ साउन ८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जफत भएको घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिमध्ये जग्गाको हकमा प्रचलित कानुनले दिएको हदसम्मको फिर्ता दिने भन्ने निर्णय गर्यो । यद्यपि त्यो निर्णयमा बालुवाटार (सुवर्ण शमसेर) को जग्गा भनेर किटान नगरी समग्रमा भनिएको थियो ।
अनलाइनखबर
